केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या (CGWA) नव्या नियमांनुसार आता भूजल उपसण्यासाठी परवाना घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयाला विरोध करत मुंबईतील पाण्याचे टँकर चालक १० एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देत आहेत. मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने (MWTA) या निर्णयाच्या निषेधार्थ संपाची तयारी सुरू केली आहे. ही परवाना प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कठीण असल्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः व्यावसायिक केंद्रे, बांधकाम प्रकल्प आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे.
एमडब्ल्यूटीएचे सचिव राजेश ठाकूर यांनी सांगितले की, “सीजीडब्ल्यूएने लागू केलेल्या नव्या परवाना अटी खूपच कठोर असून त्या पाळणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असोसिएशनचे प्रवक्ते अंकुर शर्मा यांनीही या नव्या अटींवर नाराजी व्यक्त केली. “प्रत्येक विहिरीभोवती २०० चौरस मीटर मोकळी जागा ठेवणे, फ्लो मीटर आणि जीपीएस यंत्रणा बसवणे यासारख्या अटी या मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात पूर्ण होणाऱ्या नाहीत. बीएमसीकडून आम्हाला वारंवार नोटिसा येत आहेत,” असे ते म्हणाले.
मुंबईत सध्या सुमारे १,८०० पाण्याचे टँकर कार्यरत आहेत. प्रत्येक टँकरची सरासरी क्षमता सुमारे १०,००० लिटर असून, हे टँकर दररोज मिळून जवळपास २० कोटी लिटर अपेय (non-potable) पाणी पुरवतात. याचा वापर प्रामुख्याने रस्ते काँक्रिटीकरण, उद्याने, बांधकाम प्रकल्प तसेच विविध लघु उद्योगांमध्ये केला जातो. शर्मा पुढे म्हणाले, “आमची सेवा केवळ खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित नाही, तर अनेक शासकीय आणि महापालिकेच्या विकासकामांशीही संबंधित आहे. जर ही अंमलबजावणी झाली, तर महत्त्वाचे प्रकल्प अडथळ्यात येतील.” २०२३ मध्ये देखील बीएमसीने अशाच स्वरूपाच्या नोटिसा टँकर चालकांना पाठवल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे त्या वेळी नियमन स्थगित करण्यात आले होते.
भूजल शाश्वत वापरावर भर – बीएमसीची भूमिका बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भूजल स्रोतांचा अनियंत्रित वापर टाळण्यासाठी २०२० मध्ये सीजीडब्ल्यूएने हे नियम लागू केले होते. सध्या शहरात सुमारे ८०० ते १,००० भूजल स्रोत वापरले जात आहेत आणि त्यावर योग्य नियंत्रण आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. टँकर चालकांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा आणि विकासकामांवर संकट निर्माण झाले आहे. प्रशासन या निर्णयाचा फेरविचार करेल की नियोजित नियमन सरळ अंमलात आणेल, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply