मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना होणारा कालापव्यय टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा उपसमितीने घेतलेले निर्णय आता थेट अंतिम मानले जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांबाबत वारंवार होणारी पुनरावृत्ती थांबून निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
यापूर्वी उपसमितीतून मंजूर झालेले प्रस्ताव अंतिम स्वरूपासाठी राज्य मंत्रिमंडळात सादर करावे लागत होते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत असे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार समितीच्या मान्यतेनंतरच प्रकल्पांना अंतिम मान्यता मिळेल. या समितीत उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री आणि संबंधित विभागांचे मंत्री सदस्य म्हणून सामील आहेत. त्यामुळे या समितीला मंत्रिमंडळासमान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
२०१५ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर तो आदेश रद्द करण्यात आला. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांना समितीच अंतिम मंजुरी देणार आहे.
या बदलामुळे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत होणारा उशीर टळणार असून मोठ्या प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी शक्य होणार आहे. मंत्रिमंडळाऐवजी उपसमितीच्या मान्यतेलाच अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
राज्यात हजारो कोटींचे पायाभूत प्रकल्प प्रलंबित आहेत. रस्ते, पूल, जलसंधारण, औद्योगिक प्रकल्प अशा महत्त्वाच्या योजनांना गती देण्यासाठी या निर्णयाची गरज होती. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळून विकास प्रक्रियेला वेग येईल, असे मानले जाते.
Leave a Reply