लाडक्या लेकीं’वरील अत्याचाराची वाढती छाया; दररोज २४ जणी शिकार, चार वर्षांत ३७ हजारांहून अधिक गुन्हे

राज्यातील अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालला आहे. १८ वर्षांखालील ‘लाडक्या लेकीं’च्या रक्षणासाठी केवळ जनजागृती मोहिमा पुरेशा ठरत नसून, शासन आणि प्रशासनाने तातडीने प्रभावी व कठोर उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. २०२१ पासून मार्च २०२५ या चार वर्षांच्या कालावधीत राज्यभरात मुलींवरील लैंगिक शोषण, छेडछाड व अत्याचारासंबंधी ३७,६१७ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. म्हणजे दररोज सरासरी २४ अल्पवयीन मुली अशा गुन्ह्यांची बळी ठरत आहेत, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. राज्य सरकारने निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा करून मोठा खर्च केला. मात्र हे प्रयत्न फक्त आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित राहून, बालिकांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत शासन अपयशी ठरत असल्याचे वास्तव या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

 

दरवर्षी वाढते अत्याचार : (२०२१ ते २०२५ मार्चपर्यंत नोंदवलेले गुन्हे)

• २०२१: ६,७२८

• २०२२: ८,७२८

• २०२३: ९,५७०

• २०२४: १०,११२

• २०२५ (मार्चपर्यंत): २,४७९

• एकूण: ३७,६१७ गुन्हे

अनेक घटनांमध्ये अत्याचार करणारे आरोपी मुलींचे नातेवाईक, शेजारी किंवा घरातील व्यक्ती असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे घरही मुलींसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही, हे वास्तव धक्कादायक आहे.

बीड जिल्ह्यातील आकडेवारीनुसार, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे.

• लैंगिक अत्याचार प्रकरणांत शिक्षा – ८.६०%

• विनयभंग प्रकरणांत शिक्षा – ९.५२%

• उर्वरित प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे, पीडितेला न्याय मिळण्याची आशा धूसर होते.

देशाच्या आर्थिक राजधानीत, जेथे सर्वाधिक सुरक्षेचे दावे केले जातात, तेथेच अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांची संख्या सर्वाधिक आहे.

• फक्त २०२५ मध्ये: १,००७ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

१८ वर्षांखालील मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांत POCSO कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जातात. २०२१ च्या तुलनेत सुमारे ३,५०० प्रकरणांची वाढ नोंदवली गेली आहे. महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राबवलेल्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेपेक्षा अधिक गरज आहे ती मुलींच्या सुरक्षिततेची. सरकारकडून फक्त ‘गुड टच – बॅड टच’ प्रशिक्षणावर भर दिला जात असला, तरी कठोर कायदे, त्वरित न्याय आणि प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.

राज्यभरातील ही आकडेवारी पाहता समाजमन हादरले आहे. महिलांसाठीच्या योजना जशा झपाट्याने राबवल्या जातात, तशाच तत्परतेने बालिकांच्या संरक्षणासाठीही कठोर पावले उचलावी लागतील. अन्यथा, भीतीत वाढणाऱ्या मुली आणि उदासीन समाज हे आपल्या भविष्यातील वास्तव ठरू शकते.