नवी दिल्ली: मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि विशेषतः अमेरिकेने इराणच्या आण्विक केंद्रांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती वाढत आहे. इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिल्याने ही चिंता आणखी वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारताने जूनमध्ये रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी प्रचंड प्रमाणात वाढवली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची आणि इराणसोबतच्या व्यापाराला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारताने जूनमध्ये रशियाकडून दररोज २० ते २२ लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले आहे, जी गेल्या दोन वर्षांतील सर्वाधिक खरेदी आहे. पश्चिम आशियाई पुरवठादारांकडून आयात केलेल्या प्रमाणापेक्षा ही खरेदी अधिक आहे. इराक आणि सौदी अरेबियासारख्या इतर देशांकडूनही भारताची तेल खरेदी वाढली आहे. महागाईचा भडका आणि व्यापारावर परिणाम कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. यामुळे इंधन महाग होऊन वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, महागाईचा भडका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे.
शिवाय, पश्चिम आशियाई देशांमधील वाढत्या संघर्षाचा भारताच्या व्यापारावर मोठा परिणाम होईल. इराक, जॉर्डन, लेबनॉन, इराण, इस्रायल, सीरिया आणि येमेन या देशांसोबतच्या भारताच्या व्यापाराला यामुळे मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताची इराणला होणारी निर्यात एकूण निर्यातीच्या २०% होती, जी १.२४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. एकूण आयातीचा विचार केल्यास, ती ४४१.८ अब्ज डॉलर्स आहे. युद्धाचा परिणाम भारताच्या इराण आणि इस्रायलला होणाऱ्या निर्यातीवर आधीच झाला आहे, ज्यामुळे भारत एका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
इराणसोबतच्या व्यापारावर परिणाम
इराणसोबतच्या वाढत्या तणावाचा भारताच्या इराणला होणाऱ्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. बासमती तांदूळ (७५.३२ कोटी डॉलर्स), केळी (५.३२ कोटी डॉलर्स), बंगाली हरभरा (७.०६ कोटी डॉलर्स), सोयाबीन पेंड (२.७९ कोटी डॉलर्स) आणि चहा (२.५५ कोटी डॉलर्स) यांसारख्या प्रमुख वस्तूंच्या निर्यातीला धक्का बसण्याची भीती आहे.
ऊर्जा सुरक्षेची नवी समीकरणे
भारताची मोठी तेल आयात जरी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होत असली तरी, रशिया, अमेरिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांकडून पर्यायी स्रोत उपलब्ध असल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यास भारताला कमी फटका बसेल अशी अपेक्षा आहे, कारण रशियन तेल या मार्गातून येत नाही. तथापि, एकूण जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर निश्चितच होईल. इराक, जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया आणि येमेनमधून भारताची ८.६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि ३३१ अब्ज डॉलर्सची आयात होते. एकंदरीत, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय स्थिती आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात होणारे बदल भारतासाठी नवीन आर्थिक आव्हाने निर्माण करत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी भारताला आपल्या ऊर्जा आणि व्यापार धोरणांमध्ये योग्य समन्वय साधावा लागणार आहे.
Leave a Reply