मुंबई – राज्य सरकारतर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या माध्यम देखरेख केंद्राचा (मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर) उद्देश माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा टीकेला आळा घालणे हा नसून, प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे हा आहे, असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. महासंचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे केंद्र केवळ माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीतील तथ्यांची पडताळणी करेल. कोणत्याही पत्रकार किंवा वृत्तसंस्थांवर पाळत ठेवली जाणार नाही. तसेच, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने चुकीच्या माहितीचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यात या केंद्राची घोषणा करत त्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
यासंबंधीचे वृत्त सर्वच प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर या निर्णयावर माध्यम क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आणि पत्रकार संघटनांकडून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ‘दी मुंबई प्रेस क्लब’ या पत्रकार संघटनेने या केंद्राच्या स्थापनेविषयी चिंता व्यक्त केली असून, “राज्य सरकार माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला आहे. “हे केंद्र स्वतंत्र माध्यम स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवणारे ठरू शकते,” असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘फॅक्ट-चेकिंग युनिट’ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नाला यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले होते, अशी आठवण प्रेस क्लबने करून दिली आहे. त्यामुळेच, राज्य सरकारच्या या नवीन उपक्रमाविषयीही अनेक स्तरांमधून शंका आणि आक्षेप नोंदवले जात आहेत.
मात्र, महासंचालनालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत “हे केंद्र केवळ चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी असून, कोणत्याही प्रकारे पत्रकारिता क्षेत्रावर निर्बंध आणण्याचा उद्देश नाही,” असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे माध्यम क्षेत्रात वादंग निर्माण झाले असले तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. माध्यम स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत फेक न्यूज आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा मुकाबला करण्यासाठीच हे केंद्र कार्यरत असेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य लोकांकडून या शासकीय निर्णयाला विरोध झालेला नाही. हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
Leave a Reply