राज्यात नगर परिषद आणि नगर पालिका निवडणुका पार पडल्यावर आता महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुका “मिनी विधानसभा” ठरणार असल्याने राजकीय वर्तुळात चांगलीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यातील २९ महापालिका आणि १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्या असून, उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
ओबीसी आरक्षण २७% करण्याच्या निर्णयावर दाखल याचिकांनंतर मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५०% आरक्षण मर्यादेतच घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू केली असून, आरक्षण मुद्यावर अंतिम निर्णय २१ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट देणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, ज्या जिल्ह्यांत आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, तेथील निवडणुका न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून आहेत. मात्र नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांना न्यायालयाने वाढीव आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास विशेष परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्व २९ महापालिका निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी सुरू आहे.
एकूण २० जिल्हा परिषद आणि ८८ पंचायत समित्या यांच्यातील निवडणुका न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत स्थगित राहणार आहेत. यामध्ये ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर, चंद्रपूर यांसह इतर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच अहिल्यानगर, जालना आणि बीड जिल्हा परिषदांनाही स्थगिती मिळाली आहे.
दरम्यान, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण ५०% मर्यादेत आहे, अशा रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर आदी १२ जिल्हा परिषदांसह एकूण १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
Leave a Reply