नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘न्यायाच्या हितासाठी’ स्वतःचा निर्णय बदलला. आज न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीला दिलेली शिक्षा रद्द केली. दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीमुळे, हे प्रकरण देखील कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाली काढले, परंतु ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर टीका केली आणि खटला चालवण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी दिलेल्या निकालात, न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांनी कबूल केले की, कायदा ज्या मुलीला पीडित मानतो ती स्वतःला पीडित मानत नाही. तिला आरोपी खूप आवडतो. दोघेही विवाहित आहेत. त्याला एक मूलही आहे. जर मुलीला खरोखरच काही त्रास झाला असेल तर तो कायदेशीर प्रक्रियेमुळे झाला आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला बंद करत आहे.
१८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास आणि पार्थसारथी सेन यांनी अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून मुलाला निर्दोष मुक्त केले होते. दोघांमधील संबंध संमतीने असल्याने न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला. पण या निर्णयात न्यायाधीशांनी तरुणांना खूप सल्ला दिला होता. याबद्दल बराच वाद झाला. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छेवर नियंत्रण ठेवावे आणि २ मिनिटांच्या आनंदावर लक्ष केंद्रित करू नये.” उच्च न्यायालयाने मुलांना असा सल्लाही दिला होता की त्यांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेचाही आदर करावा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी इन री: राईट टू प्रायव्हसी ऑफ अ‍ॅडोलेसेंट या नावाने केली.
२० ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्यांवर टीका केली होती आणि त्या अवांछित असल्याचे म्हटले होते. तसेच, आरोपीला POCSO कायद्यांतर्गत दोषी ठरवणे योग्य असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय नंतर घेईल असे म्हटले होते. याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि अहवाल मागवण्यात आला. आता समितीचा अहवाल पाहिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे की मुलीने आरोपीशी लग्न केले आहे. ती तिच्या नवऱ्यावर प्रेम करते. तिला तिच्या लहान कुटुंबाला वाचवायचे आहे. या प्रकरणात, गुन्हेगाराला तुरुंगात ठेवणे न्यायाच्या हिताचे ठरणार नाही.
Leave a Reply