मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजना’ चालवण्यासाठी, सरकारला इतर विभागांकडून निधी घ्यावा लागत आहे. यावेळी लाभार्थी महिलांना पुढील हप्ता देण्यासाठी, सरकारने आदिवासी विभागाकडून ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी हस्तांतरित केला आहे. एप्रिल महिन्याचा हप्ता भरण्यासाठी, सरकारच्या वित्त विभागाने गेल्या महिन्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती विभागाकडून ४१० कोटी रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे हस्तांतरित केले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी, महायुती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येत आहेत.
२१०० रुपये देण्याची घोषणा अंगलट
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने पात्र लाभार्थ्यांना पाच महिन्यांचे हप्ते दिले. निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीचे नेते जोरात प्रचार करत होते की जर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले तर १५०० रुपयांची रक्कम २१०० रुपये केली जाईल. आता ही योजना सरकारच्या घशातला काटा बनली आहे. सरकारला आपल्या लाडक्या बहिणींना दरमहा पैसे देण्यासाठी दुसऱ्या विभागातून पैसे ट्रान्सफर करून घ्यावे लागत आहे.
मंत्र्यांनी केला होता विरोध
राज्य सरकारने चालू वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती योजनेसाठी २१,४९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी, आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आलेल्या ३,४२० कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी, मे महिन्यासाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. याआदी सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले होते. यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट खूप संतापले. त्यांनी असेही म्हटले की जर सरकारला सामाजिक न्याय विभागाची गरज नसेल तर ते हा विभाग का बंद करत नाही. त्यांनी विभागावर सरकारी दुर्लक्षाचा आरोपही केला होता. आता आदिवासी विभागाचे हक्काचे पैसे लाडकी बहिण योजनेसाठी वर्ग करण्यात आल्याने, संबंधित विभागाची नाराजी समोर येऊ शकते.
Leave a Reply