बनावट कागदपत्रांद्वारे २५ वर्षे नोकरी; दोन अधिकारी निलंबित

नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात एका महिलेने तिच्या भावजयीच्या नावावर तब्बल २५ वर्षे अंगणवाडी मदतनीस म्हणून नोकरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी विधानसभेत समोर आला. या प्रकरणी तक्रार येऊनही कारवाई न केल्याने स्थानिक बालकल्याण प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.

शिंदेसेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शांता तडवी यांची भावजय सुमित्रा तडवी यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून अंगणवाडी मदतनीस म्हणून नोकरी मिळवली. विशेष म्हणजे, ही अंगणवाडी तडवी परिवाराच्या घरातच चालत होती. शांताबाईंचे निधन झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या मुलाने या गैरप्रकाराची तक्रार केली; परंतु त्या तक्रारीची दखल तर घेतली गेली नाहीच, उलट शांताबाईंच्या मृत्यूनंतरही सुमित्रा यांना पगार चालूच ठेवला गेला, असा आरोप पाडवी यांनी केला.

भाजपचे हरीश पिंपळे, सुरेश धस आणि स्वतः आमदार आमश्या पाडवी यांनी प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षक यांना निलंबित करण्याची मागणी लावून धरली. सुमित्रा तडवी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली. हा गैरप्रकार होण्यास हे दोन अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत, त्यामुळे त्यांना तत्काळ निलंबित करा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री तटकरे यांनी केली. या प्रकरणी चौकशी सुरू असून, एफआयआर दाखल झाला आहे आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

तेलात भेसळ असूनही कारवाई नाही; दोन अधिकारी निलंबित

अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) येथील व्यापारी महेश तंवर आणि रमेश तंवर यांच्याकडील तेलांमध्ये भेसळ आढळूनही कारवाई न केल्याबद्दल नाशिकचे सहआयुक्त महेश चौधरी आणि धुळे येथील सहायक आयुक्त संदीप देवरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात शिंदेसेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. तंवर यांच्या मे. गोपाल प्रोव्हिजनमधील तेलाच्या नमुन्यात भेसळ आढळल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी मान्य केले. तसेच तेलाचा कारखाना देखील बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या दोन्ही घटना प्रशासकीय यंत्रणेतील दिरंगाई आणि गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी आमदारांनी मंत्र्यांची कोंडी केल्याचे चित्र दिसून आले.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *