जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असतानाही भारताची अर्थवृद्धी वेगाने होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने (UNCTAD) प्रसिद्ध केलेल्या ‘ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट अपडेट २०२५’ या अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था चालू वर्षात म्हणजेच २०२५ मध्ये ६.५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, २०२५ मध्ये जागतिक विकासदर २.३ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. व्यापार धोरणातील अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता, तसेच जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे हा घट झाल्याचे सांगितले जात आहे.
तथापि, भारत सरकारच्या वाढत्या भांडवली खर्चामुळे, तसेच रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या रेपो दर कपातीच्या (०.२५ टक्के) निर्णयामुळे देशांतर्गत मागणीला चालना मिळाली असून, त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीस देखील प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये भारताने ६.९ टक्क्यांचा विकास दर नोंदवला होता. २०२५ मध्ये हा दर किंचित घटून ६.५ टक्क्यांवर पोहोचेल, तरीही भारताची आर्थिक प्रगती स्थिर आणि भक्कम राहील, असा विश्वास संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषद ने व्यक्त केला आहे.
संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदच्या मते, २०२५ मध्ये दक्षिण आशियाचा एकूण आर्थिक वाढ दर ५.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या प्रदेशातील अनेक देशांनी महागाई कमी झाल्यामुळे आपली आर्थिक धोरणे शिथिल केली आहेत. अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरता आणि वाढती कर्जे यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
जागतिक व्यापारातील वाढते तणाव, टॅरिफमध्ये वाढ आणि विविध व्यापार मर्यादा यामुळे संपूर्ण जगाला मंदीकडे झुकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीमध्ये अडथळे निर्माण होत असून, विविध उद्योगांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
याच अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषद ने इशारा दिला आहे की, विकसनशील आणि अल्प-उत्पन्न असलेल्या देशांना वाढती कर्जे, आर्थिक दडपण आणि मंद वाढ दराचा सामना करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषद ने प्रादेशिक तसेच जागतिक पातळीवर समन्वयित आर्थिक व व्यापार धोरणांची गरज अधोरेखित केली आहे आणि सर्व राष्ट्रांनी मुक्त संवाद आणि सहकार्याच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आवाहन केले आहे.
Leave a Reply