उर्दू ही लोकभाषा आहे. ती कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही आणि मराठीसह तिच्या वापरावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही,” असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेच्या उर्दू फलकाला विरोध करणारी याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली.भाषिक विविधतेचा आदर राखणे गरजेचे असून, उर्दूसह सर्व भाषांशी मैत्री करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर लावण्यात आलेल्या फलकावर मराठीसोबत उर्दूचा वापर करण्यात आला होता. याला विरोध करत माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने फलक वापरण्यास परवानगी दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाचं म्हणणं काय?
– उर्दूचा वापर हा केवळ संवाद अधिक मजबूत करण्यासाठी असून भाषेच्या विविधतेचा आदर राखायलाच हवा. भाषा ही नागरिकांमध्ये फूट पाडण्यास कारणीभूत ठरताच कामा नये.
– स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम जनतेला दैनंदिन सेवा देण्याचे असते. फलकावर राज्याच्या अधिकृत मराठी भाषेव्यतरिक्त उर्दूचा वापर केला जात असेल, तसेच पालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांना जर उर्दू समजत असेल तर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही.
– उर्दू ही काही बाहेरील भाषा नाही. मराठी, हिंदी प्रमाणेच इंडो-आर्यन गटातील भाषा आहे. याच भूमीत तीचा जन्म झाला. येथेच उर्दू विकसित झाली.
-विविध नागरिकांच्या गरजेनुसार वेगवेगळे सांस्कृतिक बंध असलेल्या लोकांची ही संवाद भाषा आहे. आजही देशातील सामान्य नागरिक जी भाषा बोलतात, त्यात अनेक उर्दू शब्द आहेत.
-भाषा म्हणजे धर्म नाही. अगदी एखाद्या धर्माचेही प्रतिनिधित्व करत नाही. भाषा ही एका समुदायाची, प्रदेशाची, लोकांची असते; धर्माची नाही.
Leave a Reply