सोरोस समर्थित बेंगळुरूस्थित कंपनीला युएसएआयडीकडून ८ कोटींचा निधी; ईडीचा दावा

परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेंगळुरूतील तीन कंपन्यांवर छापे टाकले होते. या छाप्यांदरम्यान, एएसएआर सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅडव्हायझर्स या कंपन्यांपैकी एका कंपनीला युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (युएसएआयडी) कडून तब्बल ८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती ईडीने दिली आहे. मार्च २०२५ च्या मध्यात ईडीने बेंगळुरूतील आठ ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. या छाप्यांमध्ये, अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशन या संस्थेकडून निधी मिळालेल्या कंपन्यांचा तपास करण्यात आला. ईडीच्या अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत या कंपन्यांना ओपन सोसायटी फाउंडेशन मार्फत तब्बल २५ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला होता.

 

तपासादरम्यान, एएसएआर सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅडव्हायझर्स या कंपनीला युएसएआयडी कडून ८ कोटी रुपये मिळाल्याचे निष्पन्न झाले. हा निधी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात परकीय चलन हस्तांतरणाच्या स्वरूपात प्राप्त झाला होता. मात्र, एएसएआर कंपनीने युएसएआयडीकडून मिळालेला निधी ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद (सीईईडब्ल्यू) या संस्थेसाठी दिलेल्या सेवांसाठी मिळाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

 

सीईईडब्ल्यू ही एक स्वतंत्र आणि नफा न मिळवणारी संशोधन संस्था आहे. ती संसाधनांचा उपयोग, पुनर्वापर आणि गैरवापर यावर संशोधन करते. त्यांच्या संकेतस्थळानुसार, त्यांच्या संशोधनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असून तो भारताच्या विकास धोरणांशी संबंधित आहे. तथापि, एएसएआर अधिकाऱ्यांनी सीईईडब्ल्यू ला दिलेल्या सेवांचा स्पष्ट तपशील दिलेला नाही. तसेच, युएसएआयडीकडून मिळालेल्या निधीची यामध्ये काय भूमिका होती, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०१६ पासून ओपन सोसायटी फाउंडेशन ने भारतातील विविध कंपन्यांना थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी हस्तांतरित केला आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही रक्कम बनावट कंपन्यांमार्फत हस्तांतरित केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. २०१६ मध्ये भारतीय गृह मंत्रालयाने ओपन सोसायटी फाउंडेशन ला पूर्व संमती आवश्यक (पीआरसी) यादीत समाविष्ट केले होते. त्यामुळे, भारतात कोणताही निधी हस्तांतरित करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक झाले होते. त्यामुळे या संस्थेकडून भारतीय कंपन्यांना निधी पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण बनली होती.

अंमलबजावणी संचालनालय आता युएसएआयडी कडून एएसएआर ला मिळालेल्या निधीचा अधिक तपशील शोधत आहे. तसेच, युएसएआयडी, ओपन सोसायटी फाउंडेशन आणि भारतीय कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहार तपासले जात आहेत. या प्रकरणात आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *