देशभरातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवर वक्फ बोर्डाने केलेले मालकी दावे आता संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, केंद्र सरकारकडून या स्मारकांची मालकी घेण्यासाठी हालचाली वेगाने सुरू आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (ASI) अहवालातही यास दुजोरा मिळाला आहे.
दिल्लीतील उग्रसेन बावडी, पुराण किल्ला आणि महाराष्ट्रातील प्रतापगड किल्ला, गोंदिया किल्ला, बुलढाण्यातील फत्तेखेडा मशीद अशा ऐतिहासिक स्थळांवर वक्फ बोर्डाने मालकी हक्काची मागणी केली होती. मात्र, ही सर्व ठिकाणे भारतीय पुरातत्व विभागाकडून राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके म्हणून आधीच जाहीर करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे दावे फेटाळले जाणार आहेत.
वक्फ बोर्डाने या स्मारकांवर मुस्लिम समाजाकडून पूर्वी वापर झाला असल्याचे कारण देत, त्यांना वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदवले होते. मात्र, या स्मारकांचा कोणताही अधिकृत हस्तांतर अथवा वक्फ बोर्डाला देणगी स्वरूपात दिला गेलेला नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
८ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले असून, या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डांना आपल्या सर्व मालमत्तांची नोंद केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर सहा महिन्यांत करणे बंधनकारक आहे. जर ही माहिती वेळेत अपलोड न केल्यास, संबंधित दावे आपोआप निष्फळ ठरणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडे ही मालमत्ता वर्ग होईल. अतिरिक्त सहा महिन्यांची मुदतवाढही यासाठी दिली जाणार असून, त्यामुळे आगामी वर्षभरात वक्फचे बहुतेक दावे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
प्राचीन स्मारक व पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष (संरक्षण) कायदा, १९५८ नुसार, जर एखादे स्थळ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असेल, तर त्यावर कोणत्याही अन्य संस्थेचा मालकी दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे दावेही अशा प्रकरणांमध्ये अमान्य ठरतील.
महाराष्ट्रात नागपूर विभागाअंतर्गत ९४ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके आहेत. यापैकी ५ स्थळांवर वक्फ बोर्डाने आपली मालकी दर्शवली होती. यात गोंदियातील प्रतापगड किल्ला, बुलढाण्यातील फत्तेखेडा व रोहिणखेड मशिदी, आणि वर्ध्यातील पौना परिसर यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गोंदियातील प्रतापगड किल्ला १९२२ मध्येच एएसआयने संरक्षित म्हणून घोषित केला होता. तो एक हिंदू राजाने बांधलेला असूनही, २००४ मध्ये ‘ख्वाजा उस्मान गनी हसन दर्गा सोसायटी प्रतापगड’ या नावाने त्याची वक्फ नोंदणी करण्यात आली होती.
भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालात काही ठिकाणी दुहेरी मालकीचा उल्लेख आढळतो. मात्र, नव्या कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास, सर्व राष्ट्रीय स्मारके केवळ भारतीय पुरातत्व विभागाच्या देखरेखीखाली राहतील, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Leave a Reply