दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणावर जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत, कुणीतरी कटकारस्थान रचल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यांच्या भूमिकेभोवती संशयाचे मळभ दाटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती वर्मांवर कोणती कारवाई केली जाणार?
केवळ बदली केली जाणार?,निलंबन किंवा बडतर्फी होणार? ,की त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी देशभरात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
पुरावे सुरक्षित नाहीत, तपासावर परिणाम होऊ शकतो माजी न्यायाधीश धिंगरा
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस.एन. धिंगरा यांनी या प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पोलिसांनी क्राईम सिन सुरक्षित केलेला नाही. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर आऊटहाऊस सिल करण्यात आलं नाही तर संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होई शकतो. मात्र या प्रकरणात फौजदारी तपासाने काही हाती लागेल असं वाटत नाही. तसेच न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायिक कार्यांसाठी संरक्षण मिळतं, मात्र अशा प्रकारच्या आरोपांमध्ये असं संरक्षण मिळत नाही असेही त्यांनी सांगितले
ज्येष्ठ वकील उज्जल निकम यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतर्गत चौकशी सुरू करून न्यायपालिकेमधील पारदर्शकतेचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. कुठल्याही देशाचं स्थैर्य हे देशातील नागरिकांचा देशाच्या चलनावर विश्वास आणि न्यायपालिकेवर विश्वास यावर अवलंबून असतं. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात केवळ बदली, निलंबन आणि बडतर्फी एवढंच पुरेसं ठरणार नाही. तर या प्रकरणात सबळ पुरावे मिळाल्यास फौजदारी खटला चालू शकतो. तसेच या प्रकरणात गरज पडल्यास महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत संसदेनं विचार केला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. संसदेतील दोन्ही सभागृहांमधील महाभियोग प्रस्तावाच्या आधारावर राष्ट्रपती याबाबत निर्णय घेतात. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ही जज इन्क्वायरी अॅक्ट १९६८ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली आहे. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत कुठल्याही न्यायाधीशाविरोधात महाभियोगाच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली नाही.
Leave a Reply