जनसुरक्षा कायदा कशाला हवाय ?

प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हा विरोधी विचारांच्या दमनासाठी नसून राष्ट्र‌विरोधी शक्तींवर कारवाईसाठीच आहे, अशी सरकारची भूमिका असली तरीही शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी होण्याची शक्यता आहे, अशी सार्वत्रिक भावना झाली आहे. खास करून “कामरा प्रकरणा”ने लोकांच्या मनातील भीती वाढवली आहे. प्रहसन, व्यंग कविता आणि विनोदाच्या माध्यमातून प्रचलित राजकारणावर भाष्य करणाऱ्या कुणाल कामरा या कलाकाराविरोधात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, शिंदे समर्थकांनी स्टुडियोची केलेली तोडफोड, कामरा यांना दिलेल्या धमक्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, कुणाल कामरा यांनी माफी मागावी अन्यथा शासकीय कारवाईस सामोरे जा, असा घेतलेला स्टॅन्ड पाहता, “पुढच्यास ठेंच, मागचा शहाणा,” या न्यायाने पत्रकारांनी सावध होणे आवश्यक आहे. तसे पाहिले तर, महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी देशातील स्वातंत्र्य लढ्याला आपल्या लेखणीने बळ दिले होते. लोकमान्य टिळक यांनी, “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” हा जो उघड प्रश्न विचारला होता, त्यामुळे देशभरात इंग्रजी सत्तेविरोधात असंतोषाची लाट उसळली होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आचार्य अत्रे यांनी विनोदाचा वापर करत दिल्लीतील सत्ताधारी नेत्यांना अक्षरशः हैराण केले होते. अगदी दूर कशाला जायचे, १९९१ मध्ये शिवसेनेचे तत्कालीन नेते छगन भुजबळ यांनी बंड केले होते. त्यासाठी त्यांनी सांगितलेले कारण होते, राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आणि महात्मा फुले यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाणाच्या विरोधात कारवाई व्हावी यासाठी भुजबळ यांनी सेनेच्या ५४ आमदारांपैकी १८ आमदारांना घेऊन सेनेला “जय महाराष्ट्र” केला होता. प्रत्यक्षात मनोहर जोशी विरुद्ध भुजबळ वादात मागे पडल्यामुळे भुजबळांना पक्ष सोडावा लागला होता. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे खूप संतापले होते. शिवसैनिक तर भुजबळांना, लखोबाला “सोडायचे नाही”, असे इरेला पेटले होते. त्या काळात, कविवर्य सुरेश भट यांनी एक कविता केली होती, “हे हिंदू हृदय सम्राटा, तो छगन करी तुज टाटा”
त्यात बाळासाहेबांच्या धोरणांवर, भुजबळांच्या संधीसाधू वृत्तीवर भरपूर टीका होती. पण मला नाही आठवत कि, स्वतः बाळासाहेब यांनी किंवा भुजबळांनी प्रतिभावंत कवी सुरेश भट यांच्यावर प्रतिहल्ला केला किंवा त्यांना माफी मागण्याची तंबी दिली होती. ही घटना घडली त्यावेळी एकनाथ शिंदे नगरसेवक होते, त्यामुळे त्यांना कदाचित त्यांचे नेते बाळासाहेब ठाकरे यांची व्यंग कवितेकडे पाहण्याची दृष्टी ठाऊक नसावी. परंतु सत्तेत बसल्यानंतर सहनशीलता असेल तर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा सन्मान ठेवणे शक्य होते. हे शिंदे यांना नक्कीच ठाऊक असावे.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४’ या नावाने सरकारने विधेयक ११ जुलै २०२४ रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी “नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे’ आणि ‘शहरी अड्डे’ यांचे माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे,” अशी भूमिका गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाच्या निमित्ताने मांडली होती

विधानमंडळाच्या संयुक्त समितीने येत्या १ एप्रिलपर्यंत या विधेयकासंबंधी जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार हजारो पत्रकारांनी शांततेच्या मार्गाने या विधेयकाला विरोध नोंदवला आहे. हे सगळे जण जाणतात कि, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी’ नक्षलग्रस्त राज्यांना हा कायदा करण्याचा सल्ला दोन तीन वर्षांपूर्वीच दिला आहे. म्हणून गेल्या सरकारने हा नवीन कायदा प्रस्तावित केला, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. हे विधेयक जेव्हा पटलावर मांडले गेले, त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यावेळची राजकीय स्थिती आणि आजच्या राजकीय स्थितीमध्ये खूप अंतर आहे. लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाल्याने महाविकास आघाडी एकदम “फॉर्मात” होती. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, जितेंद्र आव्हाड आदी नेत्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. शिवाय या विधेयकाला विरोध करून ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला. जो युती सरकारने मान्य केला होता. गेल्या नऊ महिन्यात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात त्याच बरोबर, लोकसभा निवडणुकीतील यशाने आक्रमक होऊन या विधेयकाला रोखण्यासाठी सिद्ध झालेली विरोधी पक्षांची “आघाडी”आता बऱ्यापैकी सुस्तावलेय.

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून महाविकास आघाडी अजून बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे कदाचित नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी आघाडी जन सुरक्षा कायद्याविषयी” फारशी आक्रमक ” भूमिका घेताना दिसली नाही हा बदल लक्षात आल्यावर मुंबईतील पत्रकार संघटनांना पुढाकार घेऊन, या कायद्याला विरोध करावा लागतोय. वास्तविकपणे कायदे मंडळात बसलेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांना, “आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आवश्यकता वाटतेय “. हे दाखवून देण्याची संधी आली होती. परंतु, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना, वादग्रस्त ठरलेल्या काही प्रकरणांमुळे, त्यांना “आवाज उठविण्याची” हिम्मत झाली नसावी. केतकी चितळे या अभिनेत्रींला शरद पवार यांच्या विरोधी कविता फेसबुकवर टाकली म्हणून झालेली अटक, आपली फेसबुक पोस्ट मागे घ्यायला नकार दिला म्हणून अनंत करमुसे यांना तत्कालीन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर झालेली अमानुष मारहाण आणि रिपब्लिक न्युज चॅनेलचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात भूमिका घेतली म्हणून झालेली अटक… या आणि अशा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महाविकास आघाडी किती किंमत देते हे दाखवणाऱ्या उदाहरणां मुळे त्यांनी हे विधेयक मांडणाऱ्या महायुती सरकारला “मौन संमंती” दिली असावी असे वाटते…. आणि म्हणूनच याविषयावर कायम तटस्थ राहणाऱ्या पत्रकार संघटनांची जबाबदारी वाढते.

संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना काही मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत, जे नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अन्य संबंधित स्वातंत्र्ये प्रदान करतात. संविधानाचा अनुच्छेद १९ (१) (अ) द्वारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला बोलण्याचे वा विचारांचे स्वातंत्र्य आहे. प्रस्तावित विधेयकातील काही तरतुदी नेमक्या याच स्वातंत्र्याला छेद देतात. विशेषतः लोकशाहीचा चौथा सशक्त स्तंभ म्हणून “जागल्या” च्या भूमिकेतून पत्रकार कार्यरत असताना या विधेयकातील तरतुदी पत्रकारिता आणि एकूणच पत्रकारांच्या वार्तांकन, विश्लेषण, लेखन आदींसाठी मारक ठरू शकतात, हे लक्षात घेऊन मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि मराठी पत्रकार परिषद या मुंबईतील प्रमुख पत्रकार संघात पुढे आल्या, त्यांनी मुंबईतील आणखी दहा पत्रकार संघटनांना एकत्र घेऊन “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” स्थापन केला आणि त्या माध्यमातून या कायद्याचा दररोज बातमीच्या, लेखाच्या, विश्लेषणाच्या निमित्ताने “व्यक्त” होणाऱ्या पत्रकारांना, सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या सामान्य लोकांना फटका बसू नये यासाठी प्रबोधनाची, सुसंवादाची आणि आंदोलनाची अशी तिहेरी लढाई सुरु केली आहे. त्यात सर्व पत्रकारांनी सहभागी झाले पाहिजे. या जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात पत्रकार म्हणून आम्हाला काय आक्षेप आहेत, है सर्वप्रथम आपण पाहिले पाहिजे.
या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे, “सरकारच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करत असताना किंवा आंदोलन करत असताना, कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत.”

शासन, प्रशासनातील गैरकारभाराचे वार्तांकन, त्रुटींबद्दल बातम्या देणे, भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे, भ्रष्ट व्यक्तींची साखळी उजेडात आणणे, सरकारी धोरण अमलबजावणीतील दिरंगाई आणि अशा कितीतरी बाबी पत्रकार नेहमीच लोकांसमोर आणत असतात. मात्र, विधेयकातील या तरतुदींमध्ये पत्रकारांच्या या स्वातंत्र्याब‌द्दल कुठलीच सुस्पष्टता नसल्यामुळे पत्रकारांचीही या “नाराजी व्यक्त करण्याच्या” तरतुदींमुळे मुस्कटदाबी शक्य आहे.
या मसुद्यात आणखी एक गंभीर तरतूद आहे, “कोणतीही संघटना ही, बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाले असेल तर, सरकारला अशी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल.” आणि त्याहून विचार करायला लावणारी बाब म्हणजे, एखाद्या संघटनेला शासनाने कोणत्या आधारे बेकायदेशीर ठरवले, हे सांगणे शासनावर बंधनकारक नसेल.

कलम दोन, मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे, “बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करणे.” आता यामध्ये पत्रकाराने एखादे भाषण देणे, शासकीय धोरणावर टीका करणे, हे सहज बसू शकेल. मग सरकार काय त्याला अटक करणार का ? हा पत्रकारांचा प्रश्न आहे.
दुसऱ्या कलमाअंतर्गत सहाव्या पोट कलमामध्ये नमूद करण्यात आलेली व्याख्या आपण पाहू या, यात असे म्हंटले आहे कि, “प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे, याला ‘बेकायदेशीर कृत्य म्हटले जाईल, या कलमाअंतर्गत देखील कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. त्यामुळे कोणतेही खास संरक्षण नसणाऱ्या पत्रकारांना, त्यांच्या संघटनांना चिंता वाटणे साहजिक आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दोन आठवड्‌यांपूर्वी महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये लिहिलेल्या लेखात जे मत मांडले होते, ते येथे नमूद करत आहे. दीक्षित लिहितात, “महाराष्ट्राने ४० वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण, शहरी भागात ५० वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कारवाई केली नाही. ही कारवाई वेळीच न केल्यास राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणाऱ्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा मुख्य गाभा आहे.”

“माओवाद्यांची कार्यपद्धती निवडणुका, न्यायालय, विधिमंडळ अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये बदनाम करणे आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच आहे. या कायद्याची महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरज का आहे? माओवादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक ६४ इतक्या फ्रंटल संघटना या महाराष्ट्रात आहेत, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एक अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे माओवादाचा मोठा प्रसार आता शहरांतून होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत माओवा‌द्यांकडून जे साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यातून माओवादी संघटनांच्या शहरांतील विस्ताराचे सज्जड पुरावे मिळाले आहेत.” असे निवृत्त पोलिस महासंचालक दीक्षित यांच्या लेखात म्हंटले आहे.

या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर काल परवा चर्चेत आलेला नक्षलवादी चळवळीचा तथाकथित “शांती प्रस्ताव” विसरून चालणार नाही. माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य असलेल्या कॉमेड अभय उर्फ सोनू भूपती याचे पत्रात हा प्रस्ताव आहे. मूळचा तेलंगणाचा व सध्या नक्षलींच्या सर्वोच्च अशा केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेला सोनू भूपती, हा सध्याचा ताकदवान नक्षल नेता आहे. काही वर्षांपूर्वी अहेरी, पेरीमिली व भामरागड या तीन दलमचा (टोळ्यांचा) तो प्रमुख होता.

सोनू भूपतीच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रकानुसार केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे घाबरलेल्या नक्षल्यांनी केंद्र सरकारपुढे शांतीचा प्रस्ताव ठेवल्याचे समोर येत आहे. पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, २४ मार्च रोजी हैदराबाद येथे एक गुप्त बैठक घेण्यात आली. त्यात माओच्या शिकवणीनुसार, जेव्हा मुकाबला शक्य नसेल तेव्हा बिनधास्तपणे माघार घ्या आणि शत्रू जेव्हा बेसावध असेल तेव्हा पूर्ण शक्तीनिशी हल्ला करा, अशी रणनीती ठरली असावी. याआधी चिदंबरम गृहमंत्री असताना अशाच पद्धतीने नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. तेव्हा तर नक्षली हिंसाचाराने भडकलेल्या चिदंबरम यांनी जंगलात सैन्य घुसवून नक्षलवादाचा नायनाट करण्याची तयारी केली होती. केवळ आणि केवळ काही वकिलांनी पुढाकार घेऊन मानवाधिकाराचा विषय पुढे केला. नक्षलवादी हे वाट चुकलेली मुले आहेत, अशी मांडणी केली, म्हणून न्यायालयाने चिदंबरम याना लष्करी कारवाई करण्याची अनुमती दिली नव्हती. पण अमित शाह यांनी गृह मंत्री झाल्यापासून नक्षलवाद विरोधी काम सुरु ठेवले आहे. त्यांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळेच नक्षलींकडून शांतीप्रस्ताव आलाय, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. नक्षल नेता अभय ऊर्फ सोनू याने जाहीर केलेल्या या पत्रातील एक उल्लेख मात्र सगळ्यांना आश्चर्यचकित करणारा ठरला. तो म्हणजे, कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा. तो म्हणतो, शोषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ करण्यात येत आहे. त्यांच्या विरोधात गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस बळाचा वापर होत आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात याचप्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले आहे.”

पुण्यातील ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी पार पडलेली एल्गार परिषद आणि त्यानंतर घडलेले कोरेगाव भीमा प्रकरण, याच्याशी “अर्बन नक्षल” हा शब्द जोडलेला आहे. हे समस्त पत्रकार जाणतात. त्याचाच उल्लेख करून जर एखादा खतरनाक नक्षलवादी जर काही बोलत असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. शासनाने त्यावर लक्ष केंद्रित करताना ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४’ या विधेयकाचे प्रयोजन जर अधिक स्पष्ट केले तर या विधेयकाभोवती असणारे संशयाचे धुके दूर होईल. जाता जाता एकाच सांगतो कि, जेथे संवाद नसतो तेथे वाद वाढतात आणि सुसंवाद असेल तर विसंवाद संपतात. पत्रकार सुद्धा लोकशाहीला आधार देणारा एक स्तंभ आहे, असे सरकारला वाटत असेल, सुसंवादाने सर्व प्रसार माध्यमांना या नक्षलविरोधी लढाईत सामील करून घेण्याची ही सुसंधी आहे, तुम्ही एक पाऊल पुढे टाका, पत्रकार पाच पावले पुढे येतील

महेश म्हात्रे
(लेखक महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर या मुंबईस्थित “फॅक्ट टैंक” चे संचालक – संपादक म्हणून कार्यरत आहेत .)

( आपण पत्रकार असा किंवा जागृत नागरिक, हा लेख आपण आपल्या वेबसाइटवर, वृत्तपत्रांत किंवा सोशल मीडियावर लोकहितार्थ शेअर करू शकता.)