मुंबई : सहा महिने उलटले तरी राज्यातील राज्यमंत्री हे अधिकारविना आहेत. राज्यात सहा राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाकडे सहा विभाग आहेत, परंतु कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यमंत्रीपद हे केवळ शोभेसाठी आहे का, अशा भावना राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात व्यक्त केल्या जात आहेत. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यमंत्र्यांचा आदर राखला जाईल अशा पद्धतीने त्यांना अधिकार देण्याचे निर्देश दिले होते. जर कॅबिनेट मंत्री अधिकार देत नसतील तर आम्ही अधिकार देऊ, असे त्यांनी त्यांच्या सूचनांमध्ये म्हटले होते. यानंतर काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार दिले आहेत याबाबत परिपत्रके जारी केली होती, परंतु हे अधिकार नाममात्र असल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वी ज्या राज्यमंत्र्यांकडे विभाग होता, त्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. यावेळी ती व्यवस्था अंमलात आणली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. असे म्हटले जाते की कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले आहेत, परंतु त्या विषयावरील निर्णय घेण्यासाठी फाइलवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार दिला नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
धोरणात्मक निर्णयांमध्ये स्थान नाही
राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णयांबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही. यासंबंधीची फाईल राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये राज्यमंत्र्यांना स्थान नाही. यावेळी सहा मंत्री पूर्णपणे अभ्यासू असल्याने ते स्वारस्याने काम करत आहेत, परंतु त्यांना वाटते की त्यांना अधिकार नाहीत.
या विभागांमध्ये एकही राज्यमंत्री नाही
जलसंपदा, पशुसंवर्धन, उत्पादन शुल्क, उद्योग, कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान ज्ञान, सांस्कृतिक उपक्रम, वन, पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय, क्रीडा, ओबीसी कल्याण.
हे सहा राज्यमंत्री आहेत
आशिष जयस्वाल, योगेश कदम, पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ, हे सहा राज्यमंत्री आहेत.
Leave a Reply