रायपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयात एका महिलेने माजी पतीकडून जास्त पोटगी मागणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावत व्यभिचारात राहणाऱ्या पत्नीला पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केवळ जास्त पोटगी देण्यास नकार दिला नाही तर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला भरपाईचा अधिकारही रद्द केला. न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेत, याचिकाकर्त्याने तिच्या पतीकडून २०,००० रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती – जी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या ४,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केला की या जोडप्याने २०१९ मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केले होते. तिच्या आरोपानुसार लग्नाच्या काही वर्षांत, तिच्या सासरच्या लोकांनी तिला जेवण न देऊन छळ केला होता, तर तिच्या पतीला तिचं बाहेर प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता.
या महिलेने मार्च २०२१ मध्ये तिच्या पतीला सोडले आणि त्याच महिन्यात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला, अखेर सप्टेंबर २०२३ मध्ये तिचा घटस्फोट झाला. अखेर तिने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला आणि तो मंजूर करण्यात आला. तिच्या याचिकेत, महिलेने दावा केला आहे की तिचा पती विविध स्रोतांमधून महिन्याला एकूण १ लाख रुपये कमवत होता – नोकरीतून २५,००० रुपये, भाड्याने ३५,००० रुपये आणि शेतीतून ४०,००० रुपये – आणि त्याने २०,००० रुपये देखभालीसाठी मागितले.
पतीने याला विरोध करत म्हटले की, याचिकाकर्त्याचे परपुरुषाशी प्रेमसंबंध होते आणि जेव्हा त्याने विरोध केला तेव्हा तिने त्याच्याशी भांडण केले आणि खटला दाखल करण्याची धमकी दिली, तसेच असेही म्हटले की ती “पुरेसे कारण नसताना” त्यांचे वैवाहिक घर सोडून गेली. त्याने पत्नीच्या उत्पन्नावरील दाव्यांवरही वाद घातला, असा युक्तिवाद केला की तो १७,१३१ रुपये कमावतो आणि त्याच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्रोत नाही.
आपल्या युक्तिवादात, पतीने असा युक्तिवाद केला की व्यभिचाराचे आरोप कौटुंबिक न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत, ज्या न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४) नुसार, जर एखादी स्त्री व्यभिचार करत असेल, पुरेशा कारणाशिवाय तिच्या पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा ते परस्पर संमतीने वेगळे राहत असतील तर तिला तिच्या पतीकडून अंतरिम भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार नाही हे विचारात न घेता भरणपोषणाचा आदेश दिला.तथापि, महिलेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की “व्यभिचारात जगणे” हे एक वर्तमान आणि सतत चालणारे कृत्य आहे.
“दोन्ही पक्षांनी हे मान्य केले आहे की ते दोघेही मार्च २०२१ पर्यंत शेवटच्या वेळी एकाच छताखाली राहत होते. पतीने देखील कबूल केले आहे/विनवणी केली आहे की ती तिच्या भावा आणि वहिनीसोबत राहत आहे. हे स्वतः पक्षांच्या कबुलीजबाब आणि युक्तिवादावरून सूचित होते की ती तिचा भाऊ आणि वहिनीसोबत राहत आहे आणि व्यभिचाराचे जीवन जगत नाही,” असे महिलेच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. “कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या बाजूने दिलेला घटस्फोटाचा हुकूम हा पत्नी व्यभिचारात राहत असल्याचा पुरेसा पुरावा आहे. एकदा असा हुकूम लागू झाला की, दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या हुकूमाच्या विरुद्ध या न्यायालयाला वेगळा दृष्टिकोन घेणे शक्य नाही.”
“म्हणून, या न्यायालयाचे असे मत आहे की कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला डिक्री स्पष्टपणे सिद्ध करतो की पत्नी व्यभिचारात राहत आहे आणि त्यामुळे पत्नीला याचिकाकर्त्याकडून (पती) पोटगी मागण्यास अपात्र ठरवले जाते,” असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
Leave a Reply