नवी दिल्ली : भारतात होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी अमेरिकेसारखी सीमारेषेवर भिंत उभारण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे का, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केला. या प्रश्नामुळे पुन्हा एकदा बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. बांगाली, पंजाबी भाषिक सारख्या समाजघटकांचे सांस्कृतिक बंधन सीमापार टिकवणे महत्त्वाचे आहे, मात्र या सीमारेषेतून होणाऱ्या बेकायदेशीर घुसखोरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे मत न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंछोली यांच्या खंडपीठाने मांडले.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाच्या याचिकेत केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, बंगाली भाषिक स्थलांतरित कामगारांना बांगलादेशी समजून विविध संस्थांकडून छळले जाते. अनेकांना सुरक्षा दलांकडून सीमापार ढकलले जाते, ज्यामुळे त्यांना बांगलादेशात सैनिकांकडून मारहाण सहन करावी लागते.
याचिकाकर्त्यांचे वकिल प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले की, बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांवर कारवाई करताना निरपराध भारतीय नागरिकांनाही त्रास दिला जातो. त्यांनी उदाहरणादाखल एका गर्भवती महिलेच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्या महिलेला जबरदस्तीने बांगलादेशात ढकलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. घुसखोरी थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि जर आवश्यक असेल तर अमेरिकेप्रमाणे सीमारेषेवर भिंत उभारण्याच्या पर्यायावरही विचार करावा, असे सूचक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
Leave a Reply