मुंबई : भारतात महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण मागील सहा वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढले असून यात दुपटीने वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २०१७-१८ मध्ये केवळ २२% असलेला महिला कार्यबलातील सहभाग २०२३-२४ मध्ये वाढून ४०.३% वर पोहोचला आहे. पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेच्या ताज्या अहवालातून हा बदल स्पष्ट झाला आहे.
या कालावधीत महिलांच्या बेरोजगारी दरातही मोठी घट झाली आहे. २०१७-१८ मध्ये ५.६% असलेला बेरोजगारी दर २०२३-२४ मध्ये ३.२% वर घसरला. ग्रामीण भागात महिला रोजगाराचे प्रमाण ९६% पर्यंत पोहोचले असून शहरी भागात हे प्रमाण ४३% इतके आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील या वाढीमुळे महिलांचा रोजगाराच्या क्षेत्रात सहभाग अधिक बळकट झाल्याचे दिसते.
सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे महिलांच्या रोजगार व स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळाली आहे. महिला उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी दिलेल्या योजनांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात महिलांनी घेतला असून एकूण वितरित कर्जांपैकी सुमारे ६८% कर्ज महिला उद्योजकांना मिळाले आहे.
स्व-रोजगार आणि उद्योजकतेत वाढ
महिलांचा स्व-रोजगारातील सहभागही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. २०१७-१८ मध्ये ५१.९% महिलांनी स्व-रोजगार निवडला होता, तर २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ६७.४% पर्यंत गेला आहे. देशातील एमएसएमई क्षेत्रात महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांची संख्या १ कोटींवरून १.१२ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे जवळपास ८९ लाख नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत.
लिंग बजेटमधील वाढ
महिला कल्याणासाठी केंद्र सरकारने लिंग बजेटमध्येही मोठी वाढ केली आहे. २०१३-१४ मध्ये ०.८५ लाख कोटी असलेले हे बजेट २०२३-२४ मध्ये वाढून ४.४९ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे दहा वर्षांत ४२% वाढ झाली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम महिला शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि स्वावलंबन यांवर दिसून येतो. या सर्व घडामोडींकडे पाहता, महिलांच्या रोजगार, स्वावलंबन आणि उद्योजकतेच्या वाटचालीत मागील सहा वर्षे निर्णायक ठरली आहेत.
Leave a Reply