राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा गंभीर विचार राज्य निवडणूक आयोगाकडून होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याने, आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्ह्यांच्या निवडणुका आधी घेण्याचे नियोजन सुरू आहे.
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल १७ ठिकाणी ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या १७ जिल्ह्यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याची शक्यता वाढली असून, उर्वरित १५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. आयोगानुसार निवडणुका फार पुढे ढकलणे शक्य नसल्याने, उपलब्ध जिल्ह्यांत मतदान घेण्याचा मार्ग अधिक सोयीचा ठरत आहे.
दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकांचे चित्र तुलनेने स्पष्ट आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी केवळ चंद्रपूर आणि नागपूर येथे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन आढळले आहे. त्यामुळे उर्वरित २७ महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे धोरण तयार होत आहे. १५ ते २० डिसेंबरदरम्यान निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने ४ नोव्हेंबरला २९ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावली असून, निवडणुकीची तयारी आणि प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांबाबतचे हे महत्त्वाचे हालचाली राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात मोठे बदल घडवण्याची शक्यता दर्शवितात.
Leave a Reply