नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैमानिकांच्या विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जुलै २०२५ पासून, वैमानिकांना आठवड्यातून सतत ४८ तासांची विश्रांती मिळणार आहे, जी यापूर्वी ३६ तासांची होती.
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) जानेवारी २०२४ मध्ये वैमानिकांच्या कार्य व विश्रांतीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, विमान कंपन्यांच्या तीव्र विरोधामुळे या नियमांची अंमलबजावणी तब्बल वर्षभर लांबणीवर पडली. अखेर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२५ ही अंतिम अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली. , १ जुलैपासून – सतत ४८ तासांची विश्रांती अनिवार्य (याआधी ३६ तास), १६८ तासांच्या कालावधीत (७ दिवसांत) कमीतकमी एकदा ही विश्रांती द्यावी लागेल विमान कंपन्यांना तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक , १ नोव्हेंबरपासून – रात्रीच्या ड्युटीची व्याख्या बदलली; आता मध्यरात्री ते पहाटे ५ ऐवजी मध्यरात्री ते सकाळी ६, सलग दोन रात्रींच्या ड्युटीवर बंदी – यामुळे रात्रीच्या उड्डाणांचे प्रमाण घटणार, रात्रीच्या ड्युटी दरम्यान जास्तीत जास्त ८ तासांचे उड्डाण व १० तासांचा एकूण ड्युटी कालावधी
वैमानिकांच्या थकव्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचा धोका लक्षात घेऊन रात्रीच्या ड्युटी दरम्यान जास्त लँडिंग करता येणार नाहीत. तसेच, प्रतिकूल हवामान किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत विमान कंपन्यांवर अतिरिक्त निर्बंध लादण्यात आले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून, अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज फ्लाइट्स करणाऱ्या वैमानिकांना १२० तासांच्या विश्रांतीसोबत २४ तासांची अतिरिक्त विश्रांती देण्यात येणार आहे.
डीजीसीएने नवीन नियम २०२४ मध्येच लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण विमान कंपन्यांच्या दबावामुळे अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, इंडियन पायलट्स गिल्ड आणि इंडियन कमर्शियल पायलट्स असोसिएशनसह अनेक पायलट संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या लढाईनंतर अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैमानिकांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठा निर्णय दिला आहे, जो १ जुलैपासून लागू होईल.
Leave a Reply