अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागाने १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक बेकायदेशीर निधी परदेशात पाठवणाऱ्या नेटवर्कच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात अंतिम लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी सर्व कायदेशीर आणि राजनयिक माध्यमांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी कथितपणे हाँगकाँग, थायलंड आणि सिंगापूर येथील संस्थांना पाठवण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. या संस्थांचे मालक आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांमागील मूळ ओळखण्याच्या दृष्टीने हे तपशील महत्त्वाचे असल्याचे ईडीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील आरोपींनी बनावट कंपन्या आणि खाजगी मर्यादित कंपन्यांद्वारे ११० हून अधिक संस्थांच्या माध्यमातून मालवाहतूक शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या निधी परदेशात पाठवला. यासाठी बनावट संस्थांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांचा वापर करण्यात आला असल्याचे ईडीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. तपासादरम्यान अनेक सनदी लेखापालांचा या प्रकरणातील सहभाग समोर आला असून, त्यांनी आरोपींना कंपन्या स्थापन करण्यास, कंपनी नोंदणीसाठी आवश्यक नियामक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास आणि इतर आर्थिक व्यवहार करण्यास मदत केल्याचा संशय आहे.
ईडीने ठाणे पोलिसांकडून आरोपींविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास सुरू केला. नुकत्याच करण्यात आलेल्या झाडझडतीत मुंबई, ठाणे आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे ११ ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात आली. या वेळी रोख रक्कम आणि दागिन्यांच्या स्वरूपात एक कोटी रुपयांची चलमालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच, स्थावर मालमत्ता व्यवहार, डिजिटल उपकरणे, आणि संबंधित कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली आहेत.
ईडीच्या तपासातून आतापर्यंत हे उघड झाले आहे की, आरोपींनी ९८ बनावट भागीदारी कंपन्या आणि १२ खाजगी मर्यादित कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. या संस्थांच्या नावाने २६९ बँक खाती उघडण्यात आली होती आणि त्यांचा वापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करण्यात आले.
तपासादरम्यान बँक खात्यांद्वारे निधीचे स्तरीकरण करून मूळ स्रोत लपवण्यात आल्याचे समोर आले. या निधीला मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक व्यवसायाच्या नावाने १२ खाजगी कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले आणि नंतर मालवाहतूक शुल्काच्या नावाखाली परदेशात पाठवण्यात आले.
ईडीने या प्रकरणातील संशयितांचे जाळे उघड करताना विविध गुन्हेगारी पुरावे गोळा केले असून, पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
Leave a Reply