मुंबईतील विशेष न्यायालयाने अलीकडेच 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित 14 मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला आहे. जवळपास तीन दशकांपासून जप्त असलेल्या या मालमत्ता आता केंद्र सरकारच्या ताब्यात जातील.
कोठल्या आहेत या मालमत्ता?
या 14 मालमत्तांमध्ये वांद्रे (पश्चिम) येथील एक फ्लॅट, माहिममधील कार्यालय आणि मोकळी जागा, सांताक्रूझ (पूर्व) मधील एक मोकळी जागा आणि फ्लॅट, कुर्ल्यातील दोन फ्लॅट्स, मोहम्मद अली रोडवरील एक कार्यालय, डोंगरीतील एक दुकान व भूखंड, मनीष मार्केटमधील तीन दुकाने आणि शेख मेमन स्ट्रीटवरील एक इमारत यांचा समावेश आहे.
कोर्टाचा निर्णय काय म्हणतो?
मार्च 26 रोजी विशेष न्यायाधीश व्ही. डी. केदार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, 14 जानेवारी 1994 रोजी या मालमत्तांवर लावण्यात आलेले जप्तीचे आदेश रद्द करण्यात आले असून, हायकोर्टाच्या कोर्ट रिसिव्हरकडून या मालमत्तांचा ताबा केंद्र सरकारच्या अधिकृत यंत्रणेकडे सोपवण्यात येणार आहे.
टायगर मेमन आणि त्याची बेकायदेशीर संपत्ती
टायगर मेमन हा 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट कटाचा मुख्य सूत्रधार मानला जातो. त्याने भारतात आरडीएक्स, ग्रेनेड आणि शस्त्रे तस्करी करून आणल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात 257 लोक ठार झाले, तर 700 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.1993 मध्ये मेमन कुटुंबाच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, कारण त्या बेकायदेशीर स्रोतांमधून मिळालेल्या संपत्तीचा भाग असल्याचा संशय होता. 1994 मध्ये टाडा न्यायालयाने या मालमत्तांवर जप्तीचे आदेश दिले होते. गेल्या काही वर्षांत मेमन कुटुंबाने या मालमत्तांसाठी कायदेशीर लढा दिला, मात्र न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळला.
सरकारच्या ताब्यात कशा जाणार या मालमत्ता?
न्यायालयाने आता या मालमत्तांवरील जप्तीचे आदेश उठवत त्यांचा ताबा थेट केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच, मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कोर्ट रिसिव्हरची जबाबदारीदेखील संपुष्टात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीराम शिरसाट आणि अ‍ॅड. निखिल डागा यांनी SAFEMA तर्फे, तर विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी यांनी CBI आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे युक्तिवाद केला.
Leave a Reply