नवी दिल्ली : देशातील तुरुंग व्यवस्थेतील भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. देशातील तब्बल ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कैदी अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाहीत, तरीही वर्षानुवर्षे तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी नालसार विद्यापीठाच्या स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकचा अहवाल प्रसिद्ध करताना ही माहिती दिली. या अहवालानुसार, ७४ टक्के कैदी ‘अंडरट्रायल’ आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ ७.९१ टक्के कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदत मिळाली आहे.
नालसार विद्यापीठाने २०१९ मध्ये फेअर ट्रायल प्रोग्राम (एफटीपी) सुरू केला असून, नागपूर आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये अंडरट्रायल कैद्यांवर काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ५,७८३ प्रकरणांवर काम करण्यात आले असून १,३८८ कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात ६७.६ टक्के आरोपी वंचित जातींतील आहेत, तर ८० टक्के असंघटित क्षेत्रातील आहेत. न्यायमूर्ती नाथ यांनी तरुण वकिलांना या कैद्यांशी संपर्क साधून त्यांना कायदेशीर मदत देण्याचे आवाहन केले.
न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “कायदा नव्हे तर व्यवस्था या कैद्यांना तुरुंगात ठेवते.” अनेकदा वकील जामिनासाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडत नाहीत, परिणामी गरीब आरोपींना जामीन परवडत नाही. अहवालानुसार, अनेक कैद्यांचे शालेय शिक्षण अपूर्ण असून, कागदपत्रांच्या अभावामुळे आणि कुटुंबापासून दूर राहिल्याने ते आपला खटला योग्यरीत्या लढू शकत नाहीत.
तुरुंगातील या गंभीर वास्तवामुळे न्यायप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि समानतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, फेअर ट्रायल प्रोग्राम हा न्याय मिळवून देण्यासाठी आशेचा किरण ठरत आहे.
Leave a Reply