उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी नुकतीच पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
या समितीला ४५ दिवसांत अहवाल द्यावा लागणार आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या सोबत इतर चार सदस्य असतील, जे गुजरात सरकारला ४५ दिवसांत अहवाल सादर करतील. या अहवालाच्या आधारावर गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. गुजरात सरकारच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, समिती मुस्लिम समाज आणि इतर धार्मिक नेत्यांशी संवाद साधून अहवाल तयार करणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितले की,समान नागरी कायदा लागू झाल्यास आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.
२७ जानेवारी रोजी, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा पोर्टल आणि नियम सादर केले होते. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, समान नागरी कायदा लागू करून ते संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यासाठी समान नागरिक संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “भाजप सरकार जे वचन देते, ते पूर्ण करते. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’, अनुच्छेद ३७० हटवणे, तीन तलाक विरोधी कायदा हे आश्वासने पूर्ण केल्याप्रमाणे, आता समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी गुजरात सरकार कटीबद्ध आहे.”
समान नागरी कायद्याच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या रंजना प्रकाश देसाई या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती आहेत. त्या २०११ ते २०१४ दरम्यान त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. मुंबईच्या एलफिन्स्टन कॉलेजमधून १९७० मध्ये बी.ए. तर गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून १९७३ मध्ये एलएल.बी. पूर्ण केले.त्यांनी जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिल्या आहेत
Leave a Reply