महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी शहर आणि उपनगरांतील संक्रमण शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या पात्र व अनधिकृत रहिवाशांची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने म्हाडाला त्यांच्या २०,७०० संक्रमण शिबिर युनिट्सचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना अखेर ही मोहीम प्रत्यक्षात राबवली जात आहे.
सोमवारी, सर्वेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी, चेंबूरमधील सहकार नगर संक्रमण शिबिरातील १९५ रहिवाशांनी बायोमेट्रिक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली. ही मोहीम म्हाडाच्या मुंबई इमारती दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळा (MBRRB) मार्फत राबवली जात असून, हे मंडळ शहर व उपनगरांतील एकूण ३४ संक्रमण शिबिरांचे व्यवस्थापन पाहते.
१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारने संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना तीन श्रेणींमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला होता:
मूळ रहिवासी, ज्यांना अधिकृतपणे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
असे रहिवासी, ज्यांनी मूळ भाडेकरूकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नी किंवा तत्सम कायदेशीर माध्यमांद्वारे भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरित करून घेतले आहेत.
अनधिकृत रहिवासी, जे कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय संक्रमण शिबिरातील युनिट्समध्ये वास्तव्यास आहेत.
म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी सांगितले की, “या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे रहिवाशांचे आधार कार्ड तपशील पडताळले जातील आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण प्रणालीचा वापर करून त्यांची नोंदणी निश्चित केली जाईल. या प्रक्रियेनंतर संक्रमण शिबिरातील कोण रहिवासी अधिकृत आणि कोण अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट होईल.”
या मोहिमेला रहिवाशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला जात आहे.
मंगळवारी चेंबूरच्या सहकार नगरमध्ये सर्वेक्षण सुरू राहिले, तर बुधवारपासून सोमवारपर्यंत गोरेगाव (पूर्व) येथील बिंबिसर नगरमध्ये ते राबवले जाणार आहे. त्यानंतर हे सर्वेक्षण इतर संक्रमण शिबिरे आणि भाडेपट्ट्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये विस्तारित केले जाणार आहे.
संपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, राज्य सरकार संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते.
२०१० नंतर संक्रमण शिबिरांतील रहिवाशांची स्थिती निश्चित करण्यासाठी हे दुसरे मोठे सर्वेक्षण आहे. २०१० मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात म्हाडाला असे आढळून आले होते की, ८,४४८ युनिट्स अनधिकृत रहिवाशांनी बेकायदेशीररित्या व्यापल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या या नव्या सर्वेक्षण मोहिमेमुळे संक्रमण शिबिरांतील अनधिकृत रहिवाशांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, तसेच पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
Leave a Reply