महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून, राज्य सरकारकडे त्यांची तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया असोसिएशनच्या कंत्राटदारांना सरकारी थकबाकीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.या परिस्थितीला विरोध म्हणून ५ फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी घेतला होता, आणि या बंदला कंत्राटदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी कंत्राटदारांचे शिष्टमंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत मंत्र्यांनी देयके अदा करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र, प्रत्यक्षात शासन व प्रशासन कोणतीही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही.
शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने देशातील मोठ्या वित्तीय संस्था सरकारला कर्ज देण्यास तयार आहेत, पण तरीही यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. मंत्र्यांनी कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि सचिव यांच्या समावेशाने एक अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले, मात्र त्यावरही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे संघटना संभ्रमावस्थेत असून, सरकारविरोधात नाराजीचा सूर तीव्र होत आहे.राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी जाहीर केले की, थकीत देयकांबाबत येत्या शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी ४ वाजता राज्यभरातील कंत्राटदारांची ऑनलाइन बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारविरोधात मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून, जर थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर संघटनांकडून कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
Leave a Reply