राज्यात बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर पावले

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला असून, विकासक आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व विकासक आणि कंत्राटदारांनी त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना कामावर घेतले जात नाही, याची खात्री करून प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

मुंबईतील आमदारांनी या मुद्द्यावर विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना कदम म्हणाले, “मुंबईच्या पालकमंत्र्यांनी अलीकडेच पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर, विकासक आणि कंत्राटदारांकडून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रमाणपत्र मागण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.”

राज्यात बेकायदेशीर घुसखोरांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत जानेवारी २०२३ पासून २,९३५ बेकायदेशीर बांगलादेशींना अटक करण्यात आली असून, त्यापैकी ५८७ जणांना मायदेशी पाठवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

• २०२१: १९२ प्रकरणे

• २०२२: २१७ प्रकरणे

• २०२३: ५७३ प्रकरणे

• २०२४: ७१६ प्रकरणे

• २०२५ (१७ मार्चपर्यंत): ५९५ प्रकरणे

या प्रकरणांतील दोषींवर कारवाई करत हद्दपार केलेल्यांची संख्याही वाढली आहे.

• २०२१: १०९ हद्दपार

• २०२२: ७७ हद्दपार

• २०२३: १२७ हद्दपार

• २०२४: २०२ हद्दपार

• २०२५: १७ हद्दपार

मुंबईत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरांविरोधात अटक आणि हद्दपारीच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

• २०२३: ३७५ अटक, ६५ हद्दपार

• २०२४: ३०७ अटक, १५६ हद्दपार

• २०२५ (२८ फेब्रुवारीपर्यंत): ३६९ अटक, १५६ हद्दपार

मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांत बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत चिंता व्यक्त केली.

दहिसरच्या भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनी सांगितले की, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांगलादेशींना नोकऱ्या दिल्या जात आहेत.

कांदिवली पूर्वचे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मागणी केली की, “पोलीस तक्रारींची वाट पाहण्याऐवजी घुसखोरांचा शोध घेऊन कारवाई करावी.”

बोरिवलीचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी विधानसभेत दावा केला की, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ५,००० हून अधिक बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, गृह विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी स्वतःहून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

“मुंबईच्या पालकमंत्र्यांनी अलीकडेच पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर विकासक आणि कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

मात्र, कोणत्याही घुसखोरांना अधिकृतपणे दोषी ठरवल्याशिवाय त्यांना हद्दपार करता येत नाही, ही मोठी अडचण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांकडे असलेली ९९% कागदपत्रे पश्चिम बंगाल सरकारने जारी केलेली असल्याने त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करणे कठीण होते. आम्ही केंद्र सरकारकडे परदेशी कायदा आणि भारतीय पासपोर्ट कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे,” असे कदम म्हणाले.

• राज्यात बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांसाठी डिटेंशन सेंटर्स उभारण्याच्या कामाला वेग मिळत आहे.

• नवी मुंबईत २१३ जणांसाठी क्षमता असलेले मोठे डिटेंशन सेंटर उभारले जात आहे.

• मध्य मुंबईत ८० जणांसाठी असलेले तात्पुरते डिटेंशन सेंटर दोन महिन्यांत कार्यान्वित होणार आहे.

ही डिटेंशन सेंटर्स कार्यान्वित झाल्यानंतर बेकायदेशीर घुसखोरांवर अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे कारवाई करता येईल, असा गृह विभागाचा विश्वास आहे.

मुंबई आणि राज्यभर बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार स्पष्ट झाला आहे. विकासक आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा नवा निर्णय या मोहिमेला अधिक बळकटी देईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने परदेशी कायद्यात सुधारणा करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.