मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका वृद्ध महिलेच्या सायबर फसवणुकीच्या तक्रारीवर दुर्लक्ष केल्याबद्दल शहर पोलिसांना तीव्र शब्दांत फटकारले. फसवणुकीच्या या प्रकरणात महिलेची तब्बल ३२ लाख रुपयांची फसवणूक झाली असून, पोलिसांनी लबाडीने कारवाई टाळल्याचा आरोप न्यायालयाने केला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींवर वेळीच कारवाई करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. “सायबर गुन्ह्यांमध्ये वेळेचे बंधन असते. पोलिसांनी त्वरित कारवाई न केल्यास, फसवणूक करणारे आणखी पैसे लुबाडू शकतात,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात एका ७० वर्षीय निवृत्त शिक्षिकेने आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. महिलेच्या वकिलांद्वारे सादर केलेल्या याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की, तिला एका डिजिटल अटकेत अडकवून फसवणूक करण्यात आली. मात्र, तिने गोवंडी येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर, पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला आणि तपास करणे गरजेचे असल्याचे कारण दिले.
यासंदर्भात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, हे प्रकरण आता मुंबई सायबर गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप हरवलेले पैसे परत मिळवण्याचे काम सुरू आहे.
शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याने दाखवलेल्या निष्काळजीपणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “तुमचे घर व्यवस्थित ठेवा,” असे न्यायमूर्तींनी पोलिसांना सुनावत, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
• डिजिटल फसवणुकीच्या तक्रारींसाठी “झिरो FIR” नोंदवण्याचे आणि त्यानंतर त्या सायबर गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश.
• शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश.
• सर्व पोलिस ठाण्यांना सायबर गुन्ह्यांसाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची गरज.
न्यायालयाने या प्रकरणात उशिरा हालचाल करणाऱ्या पोलिसांवरही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “जर पोलिसांनी वेळीच हालचाल केली असती, तर आरोपींना अटक करता आली असती आणि पैसेही वाचले असते,” असे खंडपीठाने ठणकावले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, कारण तिच्याकडे न्यायासाठी लागणारे आर्थिक आणि कायदेशीर संसाधने होती. मात्र, समाजातील इतर सामान्य नागरिकांचे काय, जे वारंवार एकाच ठिकाणी फिरत राहतात आणि त्यांना कुठूनही मदत मिळत नाही?”
उच्च न्यायालयाने पोलिसांना नागरिकांमध्ये सायबर फसवणुकीबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे आदेश दिले. “अशा फसवणुकीपासून लोक स्वतःला वाचवू शकतील आणि जर त्यांनी तक्रार केलीच, तर त्यांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कशा करायच्या याची माहिती द्यावी,” असे न्यायालयाने सांगितले.
खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि संबंधित बँकांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून अशा घटनांवर अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करता येईल.
न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ एप्रिल २०२५ रोजी ठेवली आहे. या दरम्यान, पोलिसांनी याप्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई करून आवश्यक पुरावे न्यायालयासमोर सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Leave a Reply