मुंबईतील मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना आता घराच्या बदल्यात थेट आर्थिक मोबदला मिळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) आपल्या १५९व्या बैठकीत गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना किमान २५ लाख ते कमाल ४० लाख रुपये पर्यंत थेट मोबदला दिला जाणार आहे. याआधी घर किंवा सदनिका देण्याची योजना होती, पण मुंबईसारख्या शहरात जागेचा तुटवडा आणि प्रकल्प स्थळी घरे मिळवण्यातील अडचणी लक्षात घेता आता रोख रक्कम देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या या निर्णयाचा सर्वात आधी शिवडी-वरळी कनेक्टर प्रकल्प, तसेच उत्तर-विरार सागरी मार्ग, ठाणे-बोरिवली बोगदा, ऑरेंज गेट-मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग, आणि विविध मेट्रो मार्गांशी संबंधित ६,३०० हून अधिक प्रकल्पबाधित नागरिकांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, हा मुंबईच्या पायाभूत बदलाकडे नेणारा मोठा टप्पा आहे, असे म्हटले. तर एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, या नव्या धोरणामुळे पुनर्वसन अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल. या धोरणाला मिळालेली मान्यता हा पुनर्वसन दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे,’ असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी अधोरेखित केले.
निवासी श्रेणीसाठी अधिकृत आणि अतिक्रमणधारक, या दोन्हीसाठी किमान मोबदला रक्कम २५ लाख रुपये असेल. अधिकृत आणि कायदेशीर बांधकाम किंवा घर असलेल्या व्यक्तींना कमाल १,२९२ चौरस फूट क्षेत्रफळावर रेडीरेकनर दरानुसार १०० टक्के मोबदला दिला जाईल. तर अतिक्रमणधारक किंवा झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या ०.७५ टक्के मोबदला मिळेल. निवासी श्रेणीतील या दोन्ही प्रवर्गांसाठी कमाल मोबदला मर्यादा ४० लाख रुपये असणार आहे.
अनिवासी, म्हणजेच तळमजल्यावर गाळे असलेले व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना रेडीरेकनर दरानुसार भरपाई दिली जाईल. यासाठी कमाल मर्यादा २२५ चौरस फुटांची असणार आहे. पात्र क्षेत्र असल्यास अधिकृत आणि कायदेशीर बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या १०० टक्के दराने भरपाई दिली जाईल, तर अतिक्रमित आणि झोपडपट्टीधारक व्यावसायिकांना रेडीरेकनरच्या ०.७५ टक्के दराने भरपाई दिली जाईल.
मोबदला देण्यासाठी निवासी प्रकल्पग्रस्त व अनिवासी व्यावसायिक गाळेधारक, अशा दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत.
Leave a Reply