कौटुंबिक वादातून महिलेनं आपल्या मेहुणीवर केलेल्या “चावा घेऊन धोकादायक शस्त्राने दुखापत केल्याचा” आरोपाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं महत्त्वपूर्ण निकालातून उत्तर दिलं आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की मानवी दात धोकादायक शस्त्राच्या व्याख्येत येत नाहीत, आणि केवळ दातांनी झालेली साधी दुखापत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठानं ४ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, तक्रारदार महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात फक्त किरकोळ जखम झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे, त्यामुळे दंड संहितेतील कलम ३२४ अन्वये दाखल केलेला गुन्हा ग्राह्य धरता येत नाही.
तक्रारीनुसार, एप्रिल २०२० मध्ये घरगुती वादाच्या प्रसंगी, तक्रारदार महिलेला तिच्या मेहुणीनं चावा घेतल्याचा आरोप होता. यानंतर पोलिसांनी तिच्या तक्रारीवरून कलम ३२४ (धोकादायक शस्त्र वापरून जखम करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.
मात्र, न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, मानवी दातांना कलम ३२४ मध्ये वर्णन केलेल्या धोकादायक शस्त्रांच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आलं की, कलम ३२४ अंतर्गत गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा जखम झालेला व्यक्ती जीवघेऱ्या धोक्यात येतो किंवा गंभीर जखम होते. दातांच्या चाव्यामुळे झालेली किरकोळ दुखापत या व्याख्येत बसत नाही, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.
तसेच, तक्रारदार व आरोपी यांच्यात मालमत्तेचा वाद सुरु असल्याची नोंद न्यायालयानं घेतली असून, याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर हा कायद्याचा गैरवापर असल्याचं मत व्यक्त केलं. परिणामी, न्यायालयानं आरोपीच्या याचिकेला मंजुरी देत एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
मुंबई एका स्वतंत्र प्रकरणात, चार पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खंडणीचे आरोप करण्यात आले होते. यावर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानं डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबईतील एका ज्वेलर्सला १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेत, मुंबई उच्च न्यायालयानं आयोगाच्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती देत, या प्रकरणात पुढील तपासासाठी वेळ दिला आहे. या प्रकरणात माजी पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, उपायुक्त प्रवीण मुंढे आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तक्रारदार ज्वेलर्स निशांत जैन यांच्याकडून खंडणी घेण्यात आल्याचा आरोप होता. मात्र, आता न्यायालयीन निर्णयानुसार यावर पुढील तपास सुरू राहणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन: उच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निर्णयांमधून कायद्याचा अचूक अर्थ लावण्याची गरज आणि एफआयआरचा गैरवापर टाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करताना वस्तुनिष्ठता आणि वास्तव पाहणे अत्यावश्यक आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
Leave a Reply