महाराष्ट्र शासन आणि अदानी समूहाच्या संयुक्त भागीदारीत सुरू असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे. नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) या विशेष उद्देशासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीने (एसपीव्ही) १३ एप्रिल रोजी माहिती दिली की, प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेत आतापर्यंत ९४,५०० पेक्षा अधिक भाडेकरूंना अद्वितीय ओळख क्रमांक (युनिक आयडी) प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यात एक लाखाहून अधिक संरचनांचे भौगोलिक नकाशांकन (मॅपिंग) पूर्ण झाले असून, सुमारे ७०,००० घरांचे घरगुती सर्वेक्षण यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आले आहे.
धारावीतील काही रहिवाशांकडून जबरदस्तीने शपथपत्र घेतले जात असल्याच्या वृत्तांवर एनएमडीपीएलने खुलासा करत हे वृत्त खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगितले आहे. एनएमडीपीएलने स्पष्ट केले की, ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), शपथपत्र संकलन ही वैध आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे. हे शपथपत्र केवळ वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनी धारावीच्या बाहेर पुनर्वसनासाठी पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सादर करावे लागते. या शासन निर्णयानुसार, अशा रहिवाशांना आपला वास्तव्याचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी वीजबिल, नोंदणीकृत विक्री अथवा भाडे करार, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मजला क्रमांक असलेला पासपोर्ट किंवा पात्र तळमजल्यावरील रहिवाशाचे प्रमाणित शपथपत्र यापैकी कोणतेही एक दस्तऐवज सादर करणे अनिवार्य आहे. औपचारिक मालकी कागदपत्र नसलेल्या रहिवाशांसाठी शपथपत्र हा एक व्यवहार्य पर्याय असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले.
धारावी परिसरातील जे रहिवासी पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरतील, त्यांच्यासाठी देखील निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे एनएमडीपीएलने स्पष्ट केले आहे. अशा रहिवाशांना मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) भागात नाममात्र दराने ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येणार असून, १२ वर्षांच्या कालावधीत हप्त्यांद्वारे घराची किंमत भरण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीस त्या घराचा कायदेशीर मालकी हक्क प्रदान केला जाईल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा केली होती. तसेच, इच्छुक रहिवाशांना १२ वर्षांच्या आत कोणत्याही वेळी एकरकमी रक्कम भरून मालकी हस्तांतर करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा अटींनुसार, पात्र तसेच अपात्र अशा दोन्ही प्रकारच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यानुसार, प्रत्येक पात्र रहिवाशास ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे पुनर्वसन युनिट देण्यात येणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (DRPPL) ज्याचे नामांतर नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDPL) असे करण्यात आले आहे, हा महाराष्ट्र शासन व अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. या प्रकल्पाला ‘जगातील सर्वात मोठा शहरी पुनरुज्जीवन प्रकल्प’ आणि ‘मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल’ मानले जाते. या प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली घरे सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट एनएमडीपीएलसमोर ठेवण्यात आले आहे, तर संपूर्ण प्रकल्पासाठी १७ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अदानी समूहाने ₹५,०६९ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीचे वचन देत या प्रकल्पासाठी निविदा जिंकली होती. धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या रूपांतरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
Leave a Reply