रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार कॅशलेस उपचार मिळावेत, यासाठी रुग्णालये, आरोग्य हमी सोसायटीचे अधिकारी तसेच अंमलबजावणी संस्थांनी अधिक जबाबदारीने आणि दक्षतेने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. विशेषतः अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत आणि इतर तातडीच्या रुग्णालयांमधून त्वरित उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.सरकारी आरोग्य योजनांचा आढावा घेताना, आबिटकर यांनी या सेवांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणेला सजग राहण्याचे आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.वरळी, मुंबई येथील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेतला.
या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला, ज्याअंतर्गत योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून थेट ४,१८० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाधिक नागरिकांना कॅशलेस आणि सुलभ आरोग्यसेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.या रुग्णालयांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत पूर्ण पारदर्शकतेने करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेशही आबिटकर यांनी दिले. यामुळे योजनांची विश्वासार्हता वाढेल आणि सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा अधिक सहजपणे उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजनांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्यासाठी आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
उपचार विस्तारासाठी अभ्यास समितीची स्थापना
आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांतर्गत उपचारांची संख्या वाढवणे, दर सुधारणा करणे, महागडे अवयव प्रत्यारोपणाचे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवा या योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
मानधन वाढ आणि आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेला गती
या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.आयुष्मान कार्ड वाटपाला गती देण्यासाठी आशासेविका, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वितरणाची योजना आखण्यात आली आहे. या कामासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचेही आदेश आबिटकर यांनी दिले.
रुग्णालयांना ₹१,३०० कोटींचा निधी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीचा निर्धार
राज्यातील रुग्णालयांना मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे ₹१,३०० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. पुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल, असे आश्वासन देतानाच, या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि कोणताही गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असा ठाम इशाराही आबिटकर यांनी दिला.
Leave a Reply