पीओपी समर्थक याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाचा सल्ला; ”निकालाची प्रतीक्षा न करता इतर पर्याय अवलंबा”

पीओपी समर्थक मूर्तिकारांना उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सल्ला दिला. न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की, उच्च न्यायालयातील सुनावणीत काय होते, याची प्रतीक्षा न करता तुम्ही आताच पीओपीला असलेल्या पर्यायाचा अवलंब करायला हवा. दूरदर्शी व जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्ही हे करायला हवे कारण ते भावी पिढ्यांसाठी चांगले ठरेल’, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत दिला आहे. तुम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तीचा पर्यायचं ठेवला नाही तर लोक शाडूच्या मातीच्याच मूर्ती विकत घेतील, असं न्यायालयाचं याचिकाकर्त्यांना म्हणणं होतं.

याप्रश्नी सर्व याचिकांवर ५ मे रोजी एकत्रित अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. संत गोरा कुंभार मूर्तिकार संघ कोल्हापूर, नंदुरबार जिल्हा मूर्तिकार कामगार संघटना व श्री गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष संस्था ठाणे यांच्यातर्फे हस्तक्षेप अर्ज करण्यात आले आहेत तर, श्री गणेश मूर्तिकार संघटना युनियन, श्री गणेश मूर्तिकार फाउंडेशन व हमरापूर विभाग गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष मंडळ यांच्यातर्फे स्वतंत्र याचिका करण्यात आल्या आहेत,

बुधवारी याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेंव्हा, ‘सीपीसीबीच्या तरतुदीप्रमाणे पीओपी मूर्तीचे जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास बंदी आहे. मग कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीने तशा विसर्जनाचा हक्क आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. याविषयी सर्वाचे म्हणणे ऐकून सविस्तर सुनावणी घ्यावी लागणार असल्याने उन्हाळी सुट्टीनंतर ती घेऊ, असे मुख्य न्यायमूर्तीनी वकिलांना सुचवले.

तेव्हा, ‘मूर्तिकारांना मूर्ती घडवण्यासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी आवश्यक असतो. मूर्तिकार आपल्या याचिकेत यशस्वी ठरल्यास त्यांचा प्रश्न सुटेल. अन्यथा त्यांना पर्यायांचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टीपूर्वीच सविस्तर सुनावणी घ्यावी’, अशी विनंती एका संघटनेचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी केली. तेव्हा, खंडपीठाने मूर्तिकारांना वरील सल्ला दिला.

‘या विषयात भावी पिड्यांचाही प्रश्न आहे त्यामुळे खरे तर दूरदर्शी व जबाबदार नागरिक म्हणून पीओपीला पर्याय असलेल्या गोष्टींचा अवलंब मूर्तिकारांनी करायला हवा’ असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. अखेरीस “जुन्या न्यायालयीन निवाड्यांतील संदर्भ व अन्य तपशील आगाऊ सादर करावा’, असे वकिलांना सांगून खंडपीठाने सविस्तर सुनावणीसाठी ५ मे ही तारीख निश्चित केली आहे.

 

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *