आपल्या कृषिप्रधान देशात शेती आणि पूरक व्यवसायासाठी मनुष्यबळ अत्यंत महत्त्वाचे होते. एकत्र कुटुंबपद्धतीचा उगम त्या गरजेत होता. एकत्र कुटुंबपद्धतीत ज्येष्ठांच्या अनुभवाचा, मार्गदर्शनाचा फायदा होत होता. म्हणून ज्येष्ठांच्या शब्दाला मान होता. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतीवर आधारित ग्रामीण समाजव्यवस्था पूर्णपणे विस्कटली आणि शिकलेला प्रत्येक मुलगा शेती, कुटुंब आणि ग्रामीण जीवनापासून दूर गेला. वाढत्या नागरीकरणाने कुटुंबे ‘विभक्त’ केली. त्यामुळे आधी चौकोनी आणि हल्ली ‘त्रिकोणी कुटुंब’ म्हणजेच ‘फॅमिली’ असा समज दृढ झाला. या सगळ्या गडबडीत वृद्ध आई-वडिलांना, आपले कुटुंबातील स्थान हरवले आहे, याचा पत्ताच नसतो. त्यांना जेव्हा वास्तवाचे भान येते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.. आता तर भारतीयांचे सरासरी आयुष्य वाढतच चालले आहे. आयुष्याच्या उत्तरायणात जगणे सन्मानाचे नसले, तर त्याला ‘जगणे’ म्हणावे का?
देशाच्या आर्थिक विकासाचा थेट संबंध सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्याशी असतो. युरोप- अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात सरकारी साधन-सुविधा आणि आर्थिक स्थैर्य आहे. त्यामुळे तिथल्या लोकांचे जीवनमान उत्तम असलेले पाहायला मिळते. विकसित देशांमध्ये लोकांचे आयुष्यमानही उंचावलेले असते. आज अनेक विकास प्रकल्पांना थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करणा-या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना ही वस्तुस्थिती ठाऊक नाही, असे नाही. दुर्दैवाने ज्या सामान्य लोकांच्या बळावर हे नेते राजकारण करतात, त्या आम जनतेला आज विकासाच्या वाटा रोखणा-या उद्धव ठाकरे , शरद पवार, ममता बॅनर्जी, करुणानिधी पुत्र स्टॅलिन यांचे डावपेच कळत नाहीत. हे देशाचे दुर्दैव, दुसरे काय?
देशाचा आर्थिक स्तर जसजसा उंचावत जातो, तसतशी देशातील लोकांची सर्वागीण वाढ होते. सततच्या परकीय आक्रमणामुळे लुबाडला गेलेला, पारतंत्र्यात खितपत पडलेला भारत आज डोळ्यांसमोर आणला तरी अंगावर काटा येतो. दुष्काळामुळे, साथीच्या रोगांमुळे, दूषित पाण्यामुळे दरवर्षी लक्षावधी भारतीय मरणाच्या दारात जात असत. १९४७ मध्ये भारतीय व्यक्तीचे सरासरी आयुष्य फक्त ३१ वर्षाचे होते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विकासमार्गी नेतृत्वाने देशाला प्रगतिपथावर नेले. आणि गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी केलेल्या आर्थिक विकासाने देशाच्या कानाकोप-यात राहणा-या भारतीयांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिला आहे. परिणामी भारतीयांचे आयुष्य १९४७च्या तुलनेत दुपटीहून वाढले. २०१४ मध्ये भारतातील स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान ७१ वर्षे एक महिना, तर पुरुषांचे आयुष्य ६९ वर्षापर्यंत होते, पण आता २०२४ मध्ये ते सरासरी ७२ वर्षाहून अधिक असेल.
‘जागतिक आरोग्य संघटने’तर्फे प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक सर्वेक्षणात, गेल्या दशकात वाढलेल्या भारतीयांच्या आयुष्यमानावर खास प्रकाशझोत टाकलेला आढळतो. १९९०च्या तुलनेत २००९ मध्ये भारतीयांचे आयुष्य सरासरी आठ वर्षानी वाढले होते. विशेष म्हणजे महिला आणि ग्रामीण भागातील रहिवाशांचे आयुष्य वाढण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्यामुळे विकासाची फळे फक्त मूठभर लोकांनाच चाखायला मिळतात, हा विरोधकांचा आक्षेप किती फोल आहे हे स्पष्ट झाले आहे. ऐंशीच्या दशकापर्यंत भारतीय महिलांचे आयुर्मान पुरुषांच्या तुलनेत कमी असायचे. परंतु गेल्या तीन दशकात चांगले अन्न आणि आरोग्य सुविधांमुळे महिलांचे सरासरी आयुष्य पुरुषांपेक्षा वाढलेले दिसते. २०२४ मध्ये पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान ७२ वर्षे असेल तर महिला त्यांच्यापेक्षा सव्वा दोन वर्षे जास्त जीवन जगतील, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे निष्कर्ष सांगतात.
आपल्या जगण्याला बळ मिळण्याची ही सारी प्रक्रिया बाळाच्या जन्मापासून सुरू होते. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी बालमृत्युचे प्रमाण दर हजारी २०० ते २२५ होते. म्हणजे जन्माला येणा-या १० मुलांपैकी दोन मुले मृत्यूमुखी पडत होती.
त्याकाळात बाळंतपण घरीच होत असे. वैद्यकीय ज्ञान नसलेल्या अप्रशिक्षित सुईणी किंवा एखादी प्रौढ महिला बाळंतपण करण्यासाठी उपलब्ध असे. डॉक्टर आणि दवाखाने गाव-खेड्यांपासून दूर शहरात असत. अर्थात तेथे जाणे फक्त श्रीमंतांना परवडत असल्यामुळे गोरगरिबांना गावठी जडी-बुटी किंवा गंडे-दोरे यांचाच आधार होता. स्वातंत्र्यानंतर स्थिती बरीच बदलली. मुख्य म्हणजे कुटुंबनियोजनाचा वाढता प्रसार आणि महिलांच्या आरोग्यात झालेली वाढ यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. अर्थात प्रगत देशांच्या एकूण मानव विकास निर्देशांकाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अजून खूप मोठा टप्पा गाठायची गरज आहे. गेल्या वर्षी ‘युनिसेफ’ने केलेल्या पाहणीनुसार देशातील तीन वर्षाखालील ४६ टक्के मुले त्यांच्या वयाच्या तुलनेत दुबळी आणि अविकसित असतात. भारतात दर दोन मिनिटांनी सरासरी तीन अर्भकांचा मृत्यू होतो, असा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या बालमृत्यूदरासंबंधात काम करणाऱ्या आंतरसंस्थांच्या गटाने (यूएनआयजीएमई) दिला आहे. पाणी, स्वच्छतेच्या सुविधा, पोषणमूल्य आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा यांच्या अभावामुळे हे मृ्त्यू ओढवतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सगळ्यात दुःखद बाब म्हणजे हे बालमृत्यूचे प्रमाण जगभरात भारतात सर्वाधिक आहे.
कुपोषण अस्वच्छता आणि अपु-या वैद्यकीय सुविधेमुळे आमच्या बालकांचे बालपण कोमेजलेले असते. आज आम्ही भारत सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे, असे म्हणतो. परंतु ज्या देशातील कोवळ्या अंकुरांची वाढ चांगल्या पद्धतीने होत नाही, तेथील खुरटलेल्या तरुणाईकडून आपण महापराक्रमाची अपेक्षा कशी करायची, हा मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळेच नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन देशात प्राथमिक आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षणव्यवस्था मजबूत करा, असे ओरडून सांगत आहेत. त्याला प्रतिसाद देताना शासन पातळीवर प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करून देशातील कोटय़वधी हातांना काम देण्यात आले . खास करून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना या योजनेमुळे जगण्याचे बळ मिळाले. त्याचा चांगला फायदा आपण याआधी पाहिलाय. गेल्या दशकात दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची टक्केवारी खाली येण्यास केंद्र सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयांचाच लाभ झालेला आहे. पण आता मात्र विकासाच्या विषयातही राजकारण घुसवण्याच्या काही राजकीय नेत्यांच्या विचित्र वृत्तीमुळे शासकीय निर्णयप्रक्रियेचा रथ ठिकठिकाणी अडवला जातो. त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम मात्र सामान्य माणूसच भोगतो.
इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर जगभरातील उद्योगधंद्यांचे स्वरूप बदलले. वाफेच्या इंजिनाने, वीजेच्या शोधाने औद्योगिक क्षेत्राला मानवी शक्तीपेक्षा कितीतरी पट अधिक बळ आणि वेग प्रदान केला होता. त्याला जोड मिळाली छपाईच्या आणि कागदनिर्मितीच्या स्वस्त आणि सुलभ तंत्राची. परिणामी युरोप- अमेरिकेत उद्योगधंद्यांची भरभराट झाली. ‘व्हाइट कॉलर’वाला मध्यमवर्ग, ‘ब्लू कॉलर’वाला कामगारवर्ग आणि ‘व्हाईटपेक्षा पुढचा नव्हे टाइट कॉलर’वाला धनिकवर्ग अशी नवी वर्गवारी या औद्योगिक क्रांतीने जन्माला घातली होती. तत्पूर्वी युरोपियन समाजरचनेत सरदार- उमराव, धर्मगुरू आणि सामान्य शेतकरी वा श्रमिक अशी वर्गवारी होती. उद्योगधंद्यांच्या वाढीमुळे नगरीकरणाला वेग आला आणि तिथली खेडी ओस पडून शहरे माणसांच्या गर्दीने गजबजून गेली. स्वातंत्र्यानंतर भारताला पुन्हा* वैभवाच्या शिखरावर नेण्याचा निर्धार करून सत्तेवर आलेल्या पंडित नेहरू आणि त्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील सर्वच सहका-यांनी देशाच्या औद्योगिक विकासाला प्राधान्य दिले.
दुष्काळाच्या मगरमिठीतून ग्रामीण भारताच्या सुटकेसाठी ‘हरितक्रांती’चे हिरवेगार स्वप्न पाहिले. नेहरूनंतर आलेल्या सर्वच पंतप्रधानांनी विशेषत नरसिंहराव आणि नरेंद्र मोदी यांनी खुप कल्पकतेने, मेहनतीने भारताला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आपल्या वाढत्या लोकसंख्येने या सगळ्याच विकासधोरणांची गती मंदावली. अगदी साधेच उदाहरण द्यायचे तर १९८१ ते १९९१ या दरम्यान भारताची लोकसंख्या साधारणत: १६ कोटींनी वाढली. म्हणजे या दशकात इंग्लंड, इटली आणि फ्रान्स या तीन देशांची जेवढी लोकसंख्या आहे, तेवढी आपल्या देशाची फक्त वाढ झाली. ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. सध्या तर आपण सर्व जगात जास्त लोकसंख्या असणारा देश बनलो आहोत.
स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या आजतागायत तब्बल चौपटीने वाढलेली आहे. या वाढत्या तोंडांना खायला-प्यायला आणि राहायला देणे, हेच मोठे आव्हान आहे.
त्यामुळे भारतीय लोकांचे आयुष्यमान वाढले याचा आनंद व्यक्त करताना आपल्या अफाट लोकसंख्येने निर्माण केलेले प्रश्नही गांभीर्याने पाहिले पाहिजेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे आरंभीच्या काळात द्रष्टय़ा नेत्यांच्या कल्पनेतून आलेल्या ‘शास्त्रीय माणुसकी’ची (सायंटिफिक हय़ुमॅनिझम) कल्पना सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. परिणामी एकीकडे शास्त्रीय प्रगती होत असताना औद्योगिक विकासदर वाढत असताना दुसरीकडे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत होती. वाढत्या शहरीकरणामुळे शेतीनिष्ठ ग्रामीण समाज शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ढकलला जाऊ लागला. गरीब- श्रीमंत यामधील अंतर रूंदावत गेले; कारण महात्मा गांधीना अभिप्रेत असलेला, विकासाला मानवी चेहरा देण्यास आम्ही सारे जण अपयशी ठरलो. आज आपल्या देशातील जवळपास सत्तर टक्के लोकसंख्या दिवसाला १०० रुपयांपेक्षा (दोन डॉलर्स) कमी कमावणारी आहे. हा एकच आकडा, आम्ही जगाच्या तुलनेत किती पिछाडीवर आहे, हे सांगण्यास पुरेसा आहे.
अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त भुकेकंगाल लोक आपल्या देशात ठासून भरलेले आहेत. ज्यांना रोजचे दोन वेळचे अन्न परवडत नाही किंवा मिळवता येत नाही. त्या लोकांना वीज, आरोग्य, शिक्षण, निवारा आणि पाणी या अत्यंत मूलभूत गरजा कशा मिळणार हा यक्षप्रश्न आहे. दुर्दैवाने आमच्या देशातील सर्व पक्षीय राजकारण्यांना ही वस्तुस्थिती समजत नाही. लोकसंख्या नियोजनासाठी इंदिराजी आणि राजीव गांधी यांनी त्यांच्या परीने अफाट प्रयत्न केले. विशेषत: १९७४ नंतर आणीबाणीत संजय गांधी या आक्रमक युवा नेत्याकडून कुटुंबनियोजनाचा सक्तीचा प्रयोग झाला; त्याचा जोरदार निषेध झाला.
परंतु त्याच काळात विरोधी पक्षांनी ही कुटुंब कल्याणाची संकल्पनाच बदनाम करण्याची मोहीम आखली. परिणामी, त्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला, ते चांगले झाले , पण त्या राजकीय गदारोळात कुटूंब नियोजन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम मागे पडले, ते पडलेच. त्याचा फायदा उठवत कट्टर मुस्लिम, ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी कुटुंब नियोजन धर्मविरोधी ठरवले.
आजही आपल्याकडे सबंध देशाला भेडसावणाऱ्या या ज्वलंत प्रश्नावर ‘राष्ट्रीय एकमत’ होताना दिसत नाही. ते होणे आवश्यक आहे. स्व राजीव गांधी यांनी एका भाषणात म्हटले होते, ‘देशासमोर अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवण्याकरता आपण सारेच प्रयत्नरत आहोत; पण त्यातील महत्त्वाची समस्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि तिच्या रेटय़ाने निर्माण होणारे नवे प्रश्न.’ राजीवजी जाऊन तीन दशके उलटली आहेत, आजही देशस्थितीत काहीच बदल झालेला दिसत नाही. वाढत्या आरोग्यसुविधा, चांगले पोषणमूल्य यामुळे देशातील जन्मदर वाढत आहे आणि मृत्यूदर कमी होत आहे. त्यामुळे आज जरी आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के लोक ३५ वर्षाखालील तरुण असले तरी वीस वर्षानंतर वृद्धांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या मते, २०५० मध्ये हा आकडा ४० कोटींवर जाईल. सध्या आपल्या देशातील साठी उलटलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १२ कोटींच्या आसपास आहे. त्यातील बहुतांश लोकांना गरिबी, विभक्त कुटुंबपद्धती, आरोग्याचे प्रश्न अशा एकाहून अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो आहे. प्रगत देशात वयोवृद्ध लोकांच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी सरकारी आरोग्यसेवेद्वारा घेतली जाते. आपल्याकडे तशी काहीच व्यवस्था नाही; कारण आमच्याकडील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) फक्त अडीच टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च होते, त्यातून चांगली आरोग्यसेवा मिळणे शक्य नाही. अगदी तीच गोष्ट वृद्धांच्या आर्थिक स्वावलंबनाची. प्रगत देशांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला निवृत्तिवेतन मिळावे आणि त्यामुळेच उत्तरायुष्य सुखी व्हावे, यासाठी काळजीपूर्वक ‘पेन्शन स्कीम’ आखलेल्या दिसतात. आमच्याकडे हा असा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय होत नाही. तसे पाहिले तर आज भारतीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे जवळपास सर्वच नेते ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या सदरात मोडतात. पंतप्रधान मोदी, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी अशी ही यादी खूप मोठी होत जाईल; कारण भारतीय राजकारणात साठी पूर्ण केल्याशिवाय महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत, असे ‘अनुभवी’ नेत्यांचे मत आहे. मग या ‘परिपक्व’ झालेल्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाने सत्तापदाएवढेच आपल्यासारख्याच ज्येष्ठ नागरिकांकडे लक्ष दिले तर काय हरकत आहे?
भारतीयांचे आयुर्मान वाढणे, ही चांगली गोष्ट असली तरी बहुतांश वृद्धांसाठी ती चांगली ठरतेच असे नाही. ‘एजिंग इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेंच्युरी’ या शीर्षकाखाली ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ आणि ‘हेल्प एज इंडिया’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक अहवाल मध्यंतरी प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये पेन्शन सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थेच्या अभावी वयोवृद्ध लोकांचे उत्तरायुष्य किती आणि कसे तणावपूर्ण झाले आहे, यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकलेला दिसतो. फार दूर कशाला जायचे, मुंबईतील वयोवृद्धांकडे पाहिले तरी आपल्याला देशभरातील वृद्धांची काय स्थिती असेल, याचा अंदाज येईल. मुंबईत आणि बहुतांश नागरी भागात एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. साधारणत: चोरी, दरोडा वा मालमत्तेच्या वादातून या वृद्धांवर जेव्हा प्राणघातक हल्ले होतात, त्यावेळी त्यांच्या एकूणच सुरक्षेबद्दल खूप बोलले वा लिहिले जाते; परंतु ताज्या आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये जेवढय़ा वृद्धांच्या हत्या झाल्या त्या आकड्याच्या सहापट म्हणजे ७९ वृद्धांनी जीवनाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे उघड झाले होते. आजच्या स्थितीत हा आकडा खूपच वाढला आहे .
वयोवृद्ध लोकांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य हा मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. वृद्धांना वैफल्य येण्यामागे अनेक कारणे असतात. त्यात एकाकी आयुष्य, आरोग्याचे प्रश्न, आर्थिक परावलंबन याच्या जोडीला आपल्या मुला- नातवंडांकडून होणारा मानसिक आणि शारीरिक छळ हे महत्त्वाचे कारण असते. ‘वयोवृद्धांचे कुटुंबांतील स्थान’ यासंदर्भात केलेल्या पाहणीनुसार १९७१ मध्ये देशातील ८०.८ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची मुले सांभाळत होती. २००१च्या पाहणीत तोच आकडा ५० टक्क्यांवर आला. आज २०२४ मध्ये , ६० टक्क्यांहून अधिक वृद्धांना पुढील पिढीने वा-यावर सोडलेले दिसते. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे आयुष्यभर आपल्या कुटुंबांसाठी झटलेल्या या वरिष्ठ नागरिकांना उत्तरायुष्यात रोजी-रोटीसाठी मिळेल ते काम करावे लागते. त्यात महिलांची स्थिती फारच दयनीय झालेली दिसते. कित्येकांना अत्यंत अपमानास्पद आणि हाल-अपेष्टांमध्ये आपले उर्वरित आयुष्य कंठावे लागते. काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष के. सी. पंत यांनी यासंदर्भात एक खूप मार्मिक प्रतिक्रिया दिली होती. पंत म्हणाले होते, ‘आरोग्य, अन्न आणि अन्य प्राथमिक सुविधांच्या बळावर आपण वृद्धांचे आयुष्य वाढवले आहे. आता आपण यथाशक्ती प्रयत्न करून त्या आयुष्याला ‘अर्थ’ दिला पाहिजे.’ तरच ‘आयुष्यमान भव:’ या आशीर्वादाला अर्थ राहील.. अन्यथा सारे व्यर्थ.
-महेश म्हात्रे
Leave a Reply