मुंबई : रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या मुं3बई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएइल) ने राज्य सरकारची संस्था असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) विरुद्ध लवादाचा निकाल मिळवला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने दाखल केलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला ४ आठवड्यांच्या आत एमएमओपीएलच्या खात्यात १,१६९ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सांगितले की, यातून मिळणारे उत्पन्न एमएमओपीएलचे कर्ज कमी करण्यासाठी वापरले जाईल.
एमएमओपीएल हा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एमएमआरडीए यांचा ७४:२६% संयुक्त उपक्रम आहे. एमएमओपीएल अंधेरी मार्गे वर्सोवा आणि घाटकोपर दरम्यान मुंबईची मेट्रो लाईन चालवते. “बिनशर्त स्थगितीसाठी कोणताही खटला तयार झाला नाही हे लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला १५ जुलै २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे संपूर्ण रक्कम – अंदाजे ₹१,१६९ कोटी [३१ मे २०२५ पर्यंत जमा झालेल्या व्याजासह] – जमा करण्याचे निर्देश देणारा आदेश दिला,” असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने एका फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
“२६ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशाने दुरुस्त केलेल्या २९ ऑगस्ट २०२३ च्या लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एमएमआरडीएने सुरू केलेल्या कार्यवाहीत हे निर्देश जारी केले आहेत,” असे त्यात म्हटले आहे. “मुंबईतील वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो कॉरिडॉर चालवणाऱ्या कंपनी (७४% हिस्सा) आणि एमएमआरडीए (२६% हिस्सा) यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) च्या बाजूने तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने हा निर्णय मंजूर केला. या निर्णयामुळे एमएमओपीएलला व्याजासह ₹९९२ कोटींची रक्कम मिळाली,” असे त्यात म्हटले आहे.
Leave a Reply