मुंबई: मुंबईसारख्या शहरात जिथे जागा आणि सेवांच्या बाबतीत मोठी असमानता दिसून येते, तिथे झोपडपट्टीवासीयांना शहराबाहेर नव्हे, तर शहराच्या आतच घरे उपलब्ध करून देणे हे समानतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने डीसीपीआर २०३४ चा नियम १७ (३) (डी) (१) रद्द करण्यास नकार देताना हे निरीक्षण नोंदवले.न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्युअलने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकालात हे मत नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबईसारख्या शहरात असमानता स्पष्टपणे दिसून येते. डीसीपीआर २०३४ चा नियम १७ (३) (डी) (१) हे सुनिश्चित करतो की, ‘अधिकार’ आणि ‘सेवा’ केवळ विशेषाधिकारप्राप्त लोकांसाठी मर्यादित नाहीत, तर उपेक्षित लोकांसाठीही आहेत. या नियमाचा उद्देश औपचारिक निवासस्थान असलेल्या आणि अनौपचारिकरित्या स्थायिक झालेल्या लोकसंख्येतील अंतर कमी करणे हा आहे. हा नियम शहरी असंतुलन दुरुस्त करून समानतेचे समर्थन करणारा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
धोरण मनमानी नाही, सार्वजनिक हिताचे रक्षण करते: उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने हे देखील नोंदवले की, “एखाद्या धोरणामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना फायदा होत आहे म्हणून ते धोरण मनमानी ठरू शकत नाही.” न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही निःसंशयपणे सार्वजनिक चिंतेची बाब आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करणे निरर्थक वाटू नये. या धोरणाला अतिक्रमण करणाऱ्यांना ‘बक्षीस’ असे म्हणू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. उलट, हे सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी तयार केलेले नियमितीकरणाचे नियंत्रित धोरण आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक जमिनीचे संपूर्ण नुकसान होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अतिक्रमणकर्ते आणि सुजाण नागरिक दोघेही या शहराचा भाग आहेत. झोपडपट्टीवासीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत आणि सरकारला त्यांना संरक्षण द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
Leave a Reply