मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेच्या आरोपांवरून काँग्रेसने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (EC) चर्चेसाठी बोलावल्यानंतर, काँग्रेसने बुधवारी निवडणूक आयोगाला एक प्रतिउत्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्रात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे थेट मतदार यादीची डिजिटल प्रत आणि मतदानाच्या दिवसाची व्हिडिओग्राफी देण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, जर निवडणूक आयोगाने त्यांना एका आठवड्याच्या आत हा डेटा दिला, तर ते या डेटाची तपासणी करून निवडणूक आयोगाशी चर्चेसाठी तयार आहेत. यापूर्वी, १२ जून रोजी निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना पत्र पाठवून विधानसभा निवडणुकीतील गैरप्रकारांच्या आरोपांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, १३ दिवसांनंतरही राहुल गांधी स्वतः निवडणूक आयोगाला भेटले नाहीत.
राहुल गांधींचा ‘मॅच फिक्सिंग’चा आरोप
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर केलेल्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्रातील निवडणुकीवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले होते की, “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांच्या मतदारसंघातील मतदार यादीत अवघ्या ५ महिन्यांत ८ टक्के मतदारांची वाढ झाली आहे. काही बूथवर ही वाढ २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, बीएलओने (बूथ लेव्हल ऑफिसर) असे नोंदवले आहे की अज्ञात लोकांनी मतदान केले आहे, तर माध्यमांनाही हजारो असे मतदार सापडले आहेत, ज्यांचे पत्ते पडताळणीयोग्य नाहीत. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. “निवडणूक आयोग यावर गप्प आहे. ही संगनमत आहे का? ही केवळ अनियमितता नसून मतांची चोरी आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला होता. “हे लपवणे म्हणजे अपराधाची कबुली आहे,” असे म्हणत त्यांनी तातडीने मशीन रीडेबल डिजिटल मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज जारी करण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाने १२ जून रोजी राहुल गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले होते की, देशातील निवडणुका भारतीय संसदेने पारित केलेल्या निवडणूक कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार अत्यंत काटेकोरपणे घेतल्या जातात. निवडणूक प्रक्रिया केंद्रीय स्तरावर आणि विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर आयोजित केली जाते. देशातील निवडणुका पारदर्शक असाव्यात, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.
आता काँग्रेसने डेटाची मागणी केल्यामुळे, निवडणूक आयोग यावर काय प्रतिक्रिया देतो आणि या प्रकरणी पुढील पावले काय उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Leave a Reply