परवा, खास पत्रक प्रसिद्ध करून, केंद्र सरकारने, संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर , ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारके किंवा पायाभूत सुविधांवर ड्रोनद्वारे हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक नवीन आणि गंभीर आव्हान समोर आले आहे. बंदरे, विमानतळे, ऊर्जा प्रकल्प, दळणवळण व्यवस्था, लष्करी तळ, नौदल सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या जागांचे संरक्षण आता केवळ पारंपरिक सुरक्षा यंत्रणांवर अवलंबून राहू शकत नाही. कारण , नजीकच्या काळात , ज्याचा सर्व जगाने अनुभव घेतला आहे , ते म्हणजे , आधुनिक युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून ड्रोन तंत्रज्ञानाने युद्ध, गुप्तचर कारवाया आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या पद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहेत… या वर, अनेक दहशतवादी हल्ले पचवलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सागरी सुरक्षा विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेत, जागतिक भूराजकीय परिस्थितीचा उल्लेख करत, शत्रुकडून येऊ शकणारे ड्रोन, हे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या स्थानांसाठी गंभीर धोका बनल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेषतः सीमावर्ती भागांतील महत्त्वाच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी अँटी-ड्रोन प्रणालींची तातडीने उभारणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीमा सुरक्षा दलामध्ये ‘अँटी-रोग ड्रोन टेक्नॉलॉजी कमिटी’ स्थापन केली असून, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलानेही देशातील महत्त्वाच्या मालमत्तांची ड्रोन हल्ल्यांबाबतची सुरक्षितता तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे.
ड्रोनचा वाढता धोका हा केवळ सैद्धांतिक मुद्दा नाही. ती वस्तुस्थिती आहे . जगभरातील अलीकडील संघर्षांनी त्याची भीषणता स्पष्ट केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेनुसार, संघर्षग्रस्त सुदानमध्ये २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत, ड्रोन हल्ल्यांमुळे एक हजाराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या वांशिक आणि राजकीय संघर्षानंतर, ड्रोन युद्ध हे सुदानमधील लढाईचे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले आहे. या उदाहरणावरून स्पष्ट होते की, स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी असलेली मानवरहित हवाई यंत्रणा, आता युद्धाचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
अलीकडे ,अगदी पाच-दहा वर्षापुर्वीपर्यंत, एखाद्या देशाच्या लष्करी शक्तीचे मोजमाप, आधुनिक लढाऊ विमाने, रणगाडे, युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे आणि हवाई संरक्षण प्रणालींच्या आधारे केले जात होते. आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य राष्ट्रांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा असल्यामुळे, रणांगणावर, पर्यायाने जागतिक राजकारणात , त्यांचे वर्चस्व राहायचे. लहान देशांना, ज्यांच्याकडे सैन्यदल, आर्थिक ताकद आणि लोकसंख्या कमी असल्यामुळे बड्या देशांची दादागिरी सहन करावी लागे. किंवा आपली प्रतिष्ठा , संस्कृती टिकवण्यासाठी गनिमी युद्ध, आणि अपारंपरिक तंत्रांचा आधार घ्यावा लागत असे. युक्रेन, लेबनॉन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांनी मात्र , हे समीकरण पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. आता अत्यंत महागड्या शस्त्रास्त्रांइतकीच किंबहुना त्याहून अधिक परिणामकारक भूमिका स्वस्त ड्रोन बजावत आहेत. आणि बलशाली देशांना जेरीस आणत आहेत . अगदी, ज्याप्रमाणे , आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे , गनिमी काव्याने , छोट्या सैनिकी तुकड्यांच्या माध्यमातून , बड्या बादशाही फौजांना सळो की पळो केले होते. तसे हे युद्ध सुरु आहे .
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध, हे या युद्ध तंत्र बदलाचे, सर्वात ठळक उदाहरण मानले जाते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, रशियाने आक्रमण करून सुरु केलेले हे युद्ध, सुरुवातीला पारंपरिक स्वरूपाचे होते. परंतु काही आठवड्यातच , ते “जगातील पहिले ड्रोन-केंद्रित युद्ध बनले”. युक्रेनने सुरुवातीला व्यावसायिक वापरासाठी तयार केलेले लहान ड्रोन, गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी आणि तोफखान्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी वापरले. नंतर त्यांचे रूपांतर थेट हल्ले करणाऱ्या प्रणालींमध्ये करण्यात आले. काहीशे डॉलर्स किंमतीचे क्वाडकॉप्टर आणि एफपीव्ही (फर्स्ट पर्सन व्ह्यू) ड्रोनचा, स्फोटकांसह मारा करून , लाखो डॉलर्स किंमतीची चिलखती वाहने आणि रणगाडे नष्ट करण्याचे हे नवे तंत्र , रशियाच्या बलशाली सैन्याला घाबरावणारे , बुचकळ्यात पाडणारे ठरले . शिवाजी महाराजांचे मावळे कुठूनही आक्रमण करू शकतात , अशी भीती मोगली सैन्यात असे . तशी या द्रोण हल्ल्यांची रशियन सैन्यात दहशत निर्माण झाली आहे . रशियन सैनिकांनी या ड्रोन्सना “बाबा यागा” या स्लाव्हिक लोककथेतील मुले भाजून खाणाऱ्या जंगलातील चेटकिणीचे नाव देणे , यातच सगळे आले .
हवाई फोटोग्राफी किंवा रेसिंग सारख्या गोष्टींसाठी तयार करण्यात आलेल्या या ,एफपीव्ही ड्रोन क्रांतीने, आजच्या युद्धाचे तंत्र आणि मुख्य म्हणजे , अर्थशास्त्रच बदलून टाकले आहे. या प्रणालींमध्ये ड्रोनवरील कॅमेऱ्याचा थेट व्हिडिओ ऑपरेटरच्या गॉगल्समध्ये दिसतो आणि तो ड्रोन अत्यंत अचूकतेने लक्ष्यापर्यंत नेऊ शकतो. कमी खर्च, अचूकता आणि जलद उत्पादन क्षमता, यामुळे या ड्रोनचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी, रणांगणावरील प्रत्येक हालचाल, प्रत्येक वाहन आणि प्रत्येक सैनिक सतत देखरेखीखाली असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
“गरज ही शोधाची जननी आहे” , असे उगाचच म्हणत नाहीत . युद्धकाळातील आव्हानांना सामोरे जाताना युक्रेनने तांत्रिक नवकल्पना, स्थानिक उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांवर भर दिला. त्यामुळे, रशियाच्या अंगावर जाणारे धाडसी व्होलोदिमिर झेलेन्स्की, हे केवळ राजकीय नेते म्हणून नव्हे, तर आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणारे प्रभावी नेतृत्व म्हणूनही ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली युक्रेनने निरीक्षण, गुप्त माहिती संकलन आणि लक्ष्यांवर अचूक हल्ले करण्यासाठी, ड्रोन हे एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते, हे जगासमोर दाखवून दिले. त्यामुळे आधुनिक युद्धतंत्रातील ड्रोनच्या वाढत्या महत्त्वाशी झेलेन्स्की यांचे नाव जोडले जाते.
युक्रेनमध्ये विकसित झालेले हे ‘मॉडेल’, पुढे , पश्चिम आशियातील संघर्षांमध्येही दिसून आले. हिझबुल्ला, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षांमध्ये, विविध प्रकारच्या ड्रोनचा व्यापक वापर करण्यात आला आहे. इराणने विकसित केलेल्या अबाबील, मोहाजेर आणि शाहेद मालिकेतील ड्रोन टेहळणी तसेच हल्ला या दोन्ही भूमिका पार पाडतात. विशेषतः शाहेद-१३६ सारखी ‘लोइटरिंग म्युनिशन्स’, लक्ष्याच्या परिसरात घिरट्या घालत योग्य संधी मिळाल्यावर हल्ला करू शकतात. याउलट इस्रायलने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, विशेष रडार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अँटी-ड्रोन प्रणाली विकसित करून, या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या संघर्षांमधून एक महत्त्वाचा धडा समोर आला आहे. आधुनिक युद्धामध्ये केवळ ड्रोन विकसित करणे पुरेसे नाही, तर त्यांचा प्रभावी प्रतिकार करण्याची क्षमता असणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे जगभरातील सुरक्षा यंत्रणा अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जॅमिंग, लेझर प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शोध यंत्रणा, इंटरसेप्टर ड्रोन आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली यांसारख्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जात आहे.
भारतातील परिस्थितीचा विचार करता, पाकिस्तान, बांगलादेश , नेपाळ , श्रीलंका आणि चीनसारख्या सीमावर्ती देशांकडून उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांमुळे, ड्रोन सुरक्षा अधिक महत्त्वाची ठरते. सीमापार शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अमली पदार्थांची वाहतूक, गुप्तचर कारवाया आणि दहशतवादी हल्ल्यांसाठी ड्रोनचा वापर वाढत असल्याची उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. त्यामुळे देशातील बंदरे, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, ऊर्जा केंद्रे, रेल्वे जंक्शन्स, दळणवळण केंद्रे आणि संरक्षणविषयक इमारतींचे संरक्षण अधिक मजबूत करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.
ड्रोन क्रांतीमुळे, आधुनिक युद्ध ‘रिमोट’ पद्धतीने खेळले जाते. आता लष्करी शक्तीची व्याख्या केवळ पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या संख्येवर होत नाही. उलट, मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन तयार करण्याची क्षमता, त्यांचे सतत आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि अँटी-ड्रोन संरक्षण प्रणाली विकसित करण्याची क्षमता, हेच भविष्यातील सैनिकी सामर्थ्याचे प्रमुख मापदंड ठरत आहेत. युद्ध आता अधिक दृश्यमान, अधिक गतिमान आणि अधिक तंत्रज्ञानाधारित झाले आहे. परिणामी ,कोणतेही स्थान पूर्णपणे सुरक्षित राहिलेले नाही आणि कोणतीही हालचाल फार काळ लपवून ठेवणे शक्य राहिलेले नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ,भारतातील सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेला हा ताजा इशारा केवळ सावधगिरीचा उपाय नसून, बदलत्या युद्धतंत्राची स्पष्ट जाणीव करून देणारा संदेश आहे. भविष्यातील संघर्षांमध्ये ड्रोन हे केवळ पूरक साधन राहणार नाहीत, तर युद्धाचे स्वरूप, रणनीती आणि निकाल ठरविणारे प्रमुख घटक बनतील. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्याधुनिक अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञानाचा विकास, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रशिक्षण आणि महत्त्वाच्या स्थापत्यांचे संरक्षण यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे.
महेश म्हात्रे
संपादक- संचालक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर
Leave a Reply