अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तब्बल पन्नास वर्षांहून अधिक जुन्या परदेशी लाचखोरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा आदेश सोमवारी न्याय विभागाला दिला. या कायद्यांतर्गत अदानी समूहाविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू होती. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी १९७७ मध्ये लागू झालेल्या परदेशी लाचखोरी प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. हा कायदा अमेरिकी तसेच परदेशी कंपन्यांना व्यावसायिक सोयीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास बंदी घालतो. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या ॲटर्नी जनरल पॅम बाँडी यांना हा कायदा तात्पुरता थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याच कायद्यांतर्गत अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या पुतण्या सागर अदानी यांच्याविरोधात लाचखोरीचा खटला दाखल केला होता. मात्र, आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाल्याने न्याय विभाग यावर कोणती भूमिका घेतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत सुधारित नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी न्याय विभागावर असणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणाला कोणती कलाटणी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर मंगळवारी, संपूर्ण बाजार घसरणीच्या छायेत असतानाही अदानी समूहाच्या शेअर्सनी दमदार कामगिरी केली. अदानी एंटरप्रायझेस चा शेअर १.३६% वाढीसह ₹२,३२१.७५ वर स्थिरावला. सकाळच्या सत्रात अदानी ग्रीन च्या शेअर्समध्ये तब्बल ४% वाढ झाली होती, मात्र दिवसअखेर हा शेअर ०.८३% घसरणीसह ₹९४६.२० वर बंद झाला. तसेच, अदानी पॉवरने ४.५% वाढ नोंदवल्यानंतर दिवसअखेर १.३७% वाढीसह ₹४९८.१५ पर्यंत मजल मारली.
गेल्या वर्षी, जो बायडन यांच्या प्रशासनाने गौतम अदानी आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधात २५ कोटी डॉलर्स (सुमारे ₹२,१०० कोटी) लाच भारतीय अधिकाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी दिल्याचा खटला दाखल केला होता. हा व्यवहार अदानी समूहाने अमेरिकेतील बँका आणि गुंतवणूकदारांपासून लपवून ठेवला होता. मात्र, या प्रकल्पांसाठी अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांकडून अब्जावधी डॉलर्स उभे करण्यात आले होते. त्यामुळे FCPA कायद्यांतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला होता.
Leave a Reply