भाजपचा एकनाथ शिंदेंना धक्का: पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील आर्थिक नियंत्रण सरकारकडे

मुंबई: भाजपने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) मोठ्या प्रकल्पांचे आर्थिक नियंत्रण स्वतःकडे घेतले आहे. हा निर्णय राज्यातील राजकीय आणि आर्थिक समीकरणात मोठा बदल घडवणारा मानला जात आहे.
२०१४ पासून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे MSRDC ची जबाबदारी होती. २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षांचा अपवाद वगळता, जेव्हा त्यांचे जवळचे सहकारी दादाजी भुसे या विभागाचे प्रमुख होते, तेव्हाही शिंदेच या महामंडळाचे मुख्य सूत्रधार होते. तसेच, मागील सरकारमध्ये MSIDC ही शिंदे यांच्याच संकल्पनेतून साकारलेली संस्था होती.

‘महा इन्व्हिट’कडे महत्त्वाचे प्रकल्प

या ‘दूरगामी’ निर्णयाचे मुख्य कारण म्हणजे MSRDC आणि MSIDC चे निवडक प्रकल्प ‘महा इन्व्हिट’ (Infrastructure Investment Trust) या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेकडे हस्तांतरित करणे. भाजपच्या शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) ‘महा इन्व्हिट’च्या स्थापनेत पुढाकार घेत आहे. या नवीन ट्रस्टची स्थापना निधी उभारणी, निधी वाटप सुव्यवस्थित करणे, मालमत्ता व्यवस्थापन, प्रायोजकांना आकर्षित करणे आणि प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून काम करणे या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
सध्या PWD, MSRDC आणि MSIDC मिळून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची रस्ते कामे आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहेत. महत्त्वाचे कार्य आता ‘महा इन्व्हिट’कडे गेल्याने, सूत्रांनुसार MSRDC आणि MSIDC ला महत्त्वाच्या आर्थिक बाबींमध्ये फारसा वाव राहणार नाही. त्यांची भूमिका केवळ नियोजन आणि पर्यवेक्षणापुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत MSRDC आणि MSIDC ला आर्थिक बाबतीत बरेच स्वातंत्र्य होते. यामध्ये निधी उभारणी, आर्थिक निविदा मागवणे, बांधणी-संचालन-हस्तांतरण (BOT) आणि विकास मॉडेल्स तयार करणे, तसेच टोल रचना आणि कंत्राटदारांना सवलतीचा कालावधी मंजूर करणे यांचा समावेश होता. आता त्यांची ही स्वतंत्र कार्यपद्धती मर्यादित केली जाईल.
‘महा इन्व्हिट’ची नोंदणी इंडियन ट्रस्ट अॅक्ट, १८८२ अंतर्गत केली जात असून, त्याची रचना आणि कार्यपद्धती ‘सेबी’ (Securities and Exchange Board of India) च्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ नियम, २०१४ नुसार असेल. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यातच ‘महा इन्व्हिट’च्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती.
भाजपने उचललेले हे पाऊल राज्यातील प्रमुख आर्थिक उपक्रमांवर, विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रभावाखालील प्रकल्पांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा आणि रणनीतिक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

Please follow and like us: