मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील सीवूड्स इस्टेट सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीतील सदस्य विनीता श्रीनंदन यांना न्यायालय आणि न्यायाधीशांविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत एक आठवड्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा आणि ₹२,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुनावणीस आला. खंडपीठाने श्रीनंदन यांनी ईमेल्स आणि पत्रांमधून केलेली भाषा अत्यंत अवमानकारक असल्याचे स्पष्ट केले आणि ती २१ जानेवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन करणारी असल्याचे नमूद केले.
श्रीनंदन यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माफीनाम्याला “मगरीचे अश्रू” असे म्हणत न्यायालयाने ती विनंती फेटाळली आणि त्यांना तत्काळ उच्च न्यायालयाच्या पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने शिक्षेवर ८ दिवसांची स्थगिती दिली आहे. ही कारवाई सोसायटीच्या सदस्य लीला वर्मा यांना भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यास प्रतिबंध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या वादातून सुरू झाली.
यासोबतच वर्मा यांच्या मोलकरीणेसही सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आला होता. ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने सांस्कृतिक संचालक विनीता श्रीनंदन आणि अधिकृत प्रतिनिधी आलोक अग्रवाल यांनी पाठवलेल्या अवमानकारक ईमेल्सची गंभीर दखल घेतली. पत्रव्यवहारातील भाषा उद्दाम, निर्लज्ज आणि जाणीवपूर्वक अपमान करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आलोक अग्रवाल यांनी न्यायालयात स्वतःहून उपस्थित राहून चूक मान्य केली व बिनशर्त माफी मागण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच श्रीनंदन यांनी लिहिलेली पत्रे आणि वर्मा यांना उद्देशून पाठवलेला ईमेल बिनशर्त मागे घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, न्यायालयाने सोसायटीच्या संचालक मंडळाला श्रीनंदन यांच्या वर्तनावर “खेद व पश्चात्ताप” दर्शवणारा अधिकृत ठराव मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आणि त्या अनुषंगाने समितीने कोणती कारवाई केली याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
२१ जानेवारीच्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भटक्या प्राण्यांशी संबंधित तक्रारी असल्यास सोसायटीने महापालिकेशी संपर्क साधावा. रहिवाशांना त्रास न देता, कायदेशीररीत्या नियुक्त केलेल्या ठिकाणी प्राण्यांना अन्न देण्यास अडथळा करू नये, असे निर्देश दिले होते. ही याचिका लीला वर्मा यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, २०२३ मधील नियम २० ला आव्हान दिले होते. या नियमानुसार, रहिवासी कल्याण संस्था (RWA) आणि अपार्टमेंट मालक संघटना (AOA) यांनी भटक्या प्राण्यांना अन्न देण्यास अनुमती देणे बंधनकारक आहे.
या खटल्यामुळे सोसायटीतील सामूहिक जबाबदाऱ्या, कायद्याचे पालन आणि न्यायप्रणालीबद्दल आदर बाळगण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. न्यायालयाने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे कायद्यासमोर कोणीही मोठं नाही.
Leave a Reply