मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर तुरुंग आणि पोलिस नियमावली ऑनलाइन प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा महत्त्वाच्या माहितीचा प्रसार करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की तुरुंग नियमावलीत कोणतीही गोपनीय माहिती नाही. यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून विचारविनिमय करून हे स्पष्ट करा की या मॅन्युअल्सला ऑनलाइन प्रकाशित करण्यात काही अडचणी आहेत का.
या प्रकरणाशी संबंधित अरुण भेलके यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये, त्यांनी केंद्र सरकारच्या २०२२ च्या गंभीर आजारांच्या सल्लागार तत्त्वांनुसार तसेच गंभीर आजारी कैद्यांसाठी महाराष्ट्र कारागृह नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. भेलके यांना २०२० मध्ये एक गंभीर आजाराचा सामना करावा लागला आणि त्यांना त्यांची पत्नी कांचन ननावरे यांच्यासह येरवडा तुरुंगात ठेवण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी वैद्यकीय जामीन मागितला, परंतु प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. हृदय आणि फुफ्फुस प्रत्यारोपणाच्या शिफारसी असूनही, सात वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर याचिका दाखल करण्यात आली.
भेलके यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की तुरुंगातील आरोग्यसेवेवरील महत्त्वपूर्ण तरतुदी नियमावलीत नमूद आहेत, परंतु ती माहिती ऑनलाइन उपलब्ध नाही आणि कैद्यांना ती उपलब्ध नाहीत. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील तुरुंगांमधील आरोग्यसेवेची स्थिती आणि आपत्कालीन वाहतूक सेवांच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच, तुरुंगांमध्ये औषधांची उपलब्धता, योग्य डॉक्टरांची नियुक्ती आणि वैद्यकीय पदांच्या रिक्त जागांबाबतही विचारणा केली. उच्च न्यायालयाने सर्व तुरुंगांमध्ये रुग्णवाहिका उपलब्ध असावी आणि आवश्यकतेनुसार कैद्यांना इतर रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था असावी, याबद्दल माहिती मागितली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
Leave a Reply