वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) २०२५ मध्ये दावोस येथे महाराष्ट्रासोबत करण्यात आलेल्या १७ प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील औद्योगिक मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली. हे प्रकल्प प्राधान्य क्षेत्र आणि प्रगत तंत्रज्ञान धोरणांनुसार विशेष प्रोत्साहन योजनेसह एकत्रित प्रोत्साहन योजना मिळवतील.
याशिवाय, आणखी दोन प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या आधारावर विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. एकूण १९ प्रकल्पांद्वारे राज्यात तब्बल ₹३,९२,०५६ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, १,११,७२५ थेट रोजगार आणि अंदाजे २.५ ते ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योग विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
दावोस २०२५ मध्ये औद्योगिक विभागाशी संबंधित ५१ सामंजस्य करारांपैकी १७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच, मागील दोन महिन्यांत ९ प्रकल्पांना संमती मिळाल्याने, एकूण मंजूर प्रकल्पांची संख्या २६ वर पोहोचली आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार, या उपक्रमामुळे तब्बल ६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, त्यातून २ लाख थेट रोजगार आणि ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील.
या बैठकीत सेमीकंडक्टर चिप्स आणि वेफर्स, इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम-आयन बॅटरी, एरोस्पेस आणि संरक्षण उपकरणे निर्मिती, तसेच ग्रीन स्टील प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जनात मोठी कपात होईल, तसेच सेमीकंडक्टर, स्टील आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. यातून रोजगारनिर्मिती होईल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि संशोधन व विकासाला गती मिळेल.” तसेच, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनाही रोजगाराच्या संधी आणि नव्या तंत्रज्ञानातील कौशल्य विकासाचा फायदा होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
Leave a Reply