Category: News and Updates
-

आझाद मैदानाचा काही भाग आंदोलनांसाठी राखीव; उच्च न्यायालयाचा आदेश, अंतिम अधिसूचना २ एप्रिलपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश
•
मुंबईतील आझाद मैदानाचा काही भाग आंदोलनांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला २ एप्रिलपर्यंत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाजवळील
-

न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरण : तातडीच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
•
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रकमेच्या संदर्भातील सर्व परिस्थितीचा तपास करणे.
-

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ रॅगिंगच्या विळख्यात; देशात तिसऱ्या क्रमांकावर
•
२०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील रॅगिंगच्या घटनांचा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यात ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीय रॅगिंग विरोधी हेल्पलाइनवर ३,१६० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.
-

कुलाबा कॉजवेतील फेरीवाल्यांपैकी ६०% अनधिकृत, बीएमसीचा न्यायालयात अहवाल
•
मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) माहिती दिली आहे की, कुलाबा कॉजवे परिसरात व्यवसाय करणाऱ्या २५० फेरीवाल्यांपैकी केवळ ८३ जणांकडेच वैध परवाने आहेत.
-

संभाजीराजे छत्रपतींना सरळ उचलून त्यांच्यावर मोक्का लावावा”; प्रकाश आंबेडकरांच्या मागणीने खळबळ
•
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प 31 मे पर्यंत रायगडावरून हटवावे, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केली होती.
-

विदर्भ- मराठवाड्याला उद्योगवाढीचा बूस्टर! १.११ लाख रोजगार संधी; ‘ऑरिक सिटी’त रिलायन्ससह तीन उद्योगांची भरीव गुंतवणूक
•
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आणण्याचा संकल्प राबवत आहे
-

कल्याणच्या चोराचा चेन्नईत एन्काऊंटर
•
कल्याण आंबिवली परिसरातील कुख्यात इराणी वस्तीतील एका गुन्हेगाराचा चेन्नई पोलिसांनी चकमकीत खात्मा केला
-

अण्णा बनसोडे यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; पान टपरीचालक ते विधानसभा उपाध्यक्ष; असा आहे त्यांचा राजकीय प्रवास
•
पिंपरी चिंचवड या राखीव असलेल्या मतदारसंघाचे अण्णा बनसोडे हे आमदार आहेत. २०१४ मध्ये झालेला पराभव वगळता ते तीन वेळा निवडून आले आहेत.
-

बलात्काराच्या प्रयत्नावरील वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टी
•
बलात्काराच्या एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अतिशय वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन त्याला बुधवारी स्थगिती दिली.
-

कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात सरकार अपयशी; राज्य सरकार बरखास्त करण्याची काँग्रेसची राज्यपालांकडे मागणी
•
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था टिकवणे, शांतता प्रस्थापित करणे आणि सामाजिक सौहार्द जपणे ही राज्य सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे.
