सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई निवृत्तीला केवळ एक आठवडा बाकी असताना आरक्षण धोरणासंदर्भात मोठे विधान केले आहे. “अनुसूचित जातींमधून क्रीमी लेयर वगळली पाहिजे, ही माझी भूमिका आजही ठाम आहे,” असे ते म्हणाले. “India and the Living Indian Constitution at 75 Years” या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या सध्याच्या स्वरूपावर पुनर्विचार करण्याची गरजही व्यक्त केली.
न्या. गवई म्हणाले, “IAS अधिकाऱ्यांच्या मुलांची आणि गरीब शेतमजुरांच्या मुलांची परिस्थिती एकसारखी असू शकत नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात ओबीसींसाठी जे तत्त्व मांडले गेले, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातींसाठीही क्रीमी लेयरचा विचार व्हायला हवा.” सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापूर्वीही त्यांनी याच भूमिकेची पुनरावृत्ती केली होती.
आपल्या कार्यकाळाशी निगडित एक आठवण सांगताना गवई म्हणाले, “मी सरन्यायाधीश झाल्यानंतरचा पहिला कार्यक्रम माझ्या अमरावती (महाराष्ट्र) येथे झाला आणि निवृत्तीपूर्वीचा शेवटचा कार्यक्रम अमरावती (आंध्र प्रदेश) येथे होत आहे.” 2024 मधील एका निरीक्षणाची आठवण करून देताना त्यांनी पुन्हा सांगितले की राज्यांनी एससी-एसटी प्रवर्गातील क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी धोरण आखले पाहिजे आणि या प्रवर्गातील सक्षम घटकांना आरक्षणाचा लाभ नाकारला पाहिजे.
संविधान हे स्थिर नसून सतत विकसित होणारे “सजीव दस्तावेज” असल्याचे सांगताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर प्रकाश टाकला. “समानता ही स्वातंत्र्याशिवाय अपूर्ण आहे, आणि स्वातंत्र्य केवळ सबळांच्या वर्चस्वाकडे नेऊ शकते. त्यामुळे समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या तत्त्वांनीच देश पुढे जातो,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एससी आरक्षणातील क्रीमी लेयर प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Leave a Reply