वादग्रस्त विधान भोवलं, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी दिला राजीनामा

उत्तराखंडचे अर्थ व संसदीय कामकाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी वादग्रस्त विधानामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देताना त्यांचे डोळे पाणावले होते. ते म्हणाले, “आज मला सिद्ध करावे लागत आहे की मी उत्तराखंडसाठी काय योगदान दिले आहे. २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विधानसभेत विरोधी आमदारांसोबतच्या चर्चेदरम्यान प्रेमचंद अग्रवाल यांनी विचारले होते, हे राज्य डोंगराळ लोकांसाठी बनले आहे का? त्यांच्या या विधानामुळे विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला आणि माफीची मागणी केली. सभागृहात वाद सुरू झाला आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. त्यांच्या विरोधात निदर्शने झाली, पुतळे जाळण्यात आले.

रविवारी दुपारी यमुना कॉलनीतील त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातून त्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आणि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्त केला. ते म्हणाले, मी आंदोलनकर्ता आहे. उत्तराखंड चळवळीत मी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. मुझफ्फरनगरची घटनेच्या दिवशी मी दिल्ली आंदोलनात होतो. त्या दिवशी मी जे पाहिले, ते शब्दांत सांगता येणार नाही.

राजीनामा देताना अग्रवाल म्हणाले, माझ्या विधानाचा विपर्यास करून मला चुकीच्या पद्धतीने सादर केले गेले. मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चांगले काम करत आहे. उत्तराखंड पंतप्रधान मोदींच्या हृदयात आहे, आणि मोदीही उत्तराखंडवासियांच्या हृदयात आहेत. अग्रवाल यांनी विधानसभेत स्पष्टीकरण देत, माझ्या भावना चुकीच्या नव्हत्या. माझा जन्म उत्तराखंडमध्येच झाला आहे. काही लोकांनी सोशल मीडियावर माझ्याविरोधात वातावरण निर्माण केले आहे, असेही स्पष्ट केले.
राजीनामा देण्यापूर्वी प्रेमचंद अग्रवाल आपल्या पत्नीसह रामपूर तिरहा,मुझफ्फरनगर येथील उत्तराखंड शहीद स्मारकात गेले आणि हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

प्रेमचंद अग्रवाल यांचा जन्म देहरादून जिल्ह्यातील दोईवाला येथे संघी पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात झाला. १९८० मध्ये अभाविपचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९९५ मध्ये ते भाजपच्या देहरादून जिल्ह्याचे प्रमुख झाले. उत्तराखंड चळवळीतही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. २००७ मध्ये त्यांनी ऋषिकेश विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. त्यानंतर सातत्याने ते याच मतदारसंघातून विजयी झाले. २०१७ मध्ये त्यांना उत्तराखंड विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले, तर २०२२ मध्ये त्यांना संसदीय वित्त आणि नगरविकास मंत्रीपद देण्यात आले. वादग्रस्त विधानानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चा सुरू होत्या. होळीनंतर या चर्चांना वेग येईल असे सांगण्यात येत होते. अखेर, प्रेमचंद अग्रवाल यांनी राजीनामा देत या चर्चांना पूर्णविराम दिला.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *