मुंबई – महिला सशक्तीकरणासाठी केवळ आर्थिक स्वावलंबन पुरेसे नाही, तर त्यांच्या सुरक्षेसाठीही ठोस उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. शासकीय दवाखाने, पोलीस ठाणे, बसस्थानके आणि शासकीय इमारती महिलास्नेही बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणे राबवली जात आहेत. तसेच, महिला सुरक्षेसाठी पोलीस यंत्रणा आणि कायद्यांचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल आणि महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडली.
विधान परिषदेच्या विशेष अधिवेशनात महिलांच्या सक्षमीकरणावर बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रकाश टाकला. ‘लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ आर्थिक मदतीसाठी नसून, स्त्रीत्व, मातृत्व आणि नारीशक्तीचा सन्मान करणारी योजना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांनी या योजनेवर टीका केली असली तरी महिलांनी सरकारवर विश्वास ठेवत महायुतीला मोठे यश मिळवून दिले, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिला सुरक्षेसाठी केवळ पारंपरिक उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम केली जात आहे. महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठीही सरकार विशेष लक्ष देत आहे. महिला उद्योग आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ३५ टक्के अनुदान दिले जात आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पिंक रिक्षा योजना आणि महिला स्टार्टअप योजनांसारख्या उपक्रमांद्वारे त्यांना स्वावलंबी बनवले जात आहे. महिलांनी कोणत्याही परिस्थितीत मागे राहू नये, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असून, महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षा हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply