मुंबई धारावीत वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व अनधिकृत बांधकामे तातडीने थांबवण्यात यावीत. यासाठी २०२३ मध्ये करण्यात आलेले ड्रोन सर्वेक्षण बेंचमार्क म्हणून वापरण्यात येणार असून, त्यानंतर उभारलेल्या नव्या संरचना बेकायदेशीर म्हणून घोषित केल्या जातील. या बांधकामांना पुनर्विकास योजनेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
धारावीतील काही रहिवासी आणि भूमाफियांनी झपाट्याने बेकायदेशीर बांधकामे केली असून, यात नवीन मजले, रेट्रोफिटेड सदनिका आणि नव्या संरचना यांचा समावेश आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि डीआरपी समन्वयातून कारवाई करतील आणि अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांना पुनर्वसन योजनेच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याची शक्यता आहे, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे सीईओ एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले.
आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास अनेक वर्षांपासून रखडला होता. मात्र, अखेर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. तथापि, रहिवाशांच्या स्वार्थी मानसिकतेमुळे आणि भूमाफियांच्या हस्तक्षेपामुळे अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाली, त्यामुळे अनियंत्रित अतिक्रमण वाढले आणि धारावीतील जीवनमान आणखी खालावले.
२०१९ मध्ये बीएमसीने धारावीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली होती. तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त किरण दिघावकर यांनी या समस्येवर भाष्य करताना अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना ‘माफिया’ संबोधले होते.
१ जानेवारी २०००पूर्वी धारावीत स्थायिक असलेल्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौरस फूटांचे मोफत घर दिले जाणार आहे. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) २.५ लाख रुपयांमध्ये धारावीबाहेर ३०० चौरस फूटांचे घर मिळेल.
१५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या इमारती आणि १ जानेवारी २०११ ते १५ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळमजल्याच्या सदनिका धारावीबाहेर भाड्याने राहण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. या रहिवाशांना ३०० चौरस फूट घरे मिळण्याचा हक्क असेल.
सरकारने ५०,००० हून अधिक घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला वेग मिळेल, अशी धारावीकरांची अपेक्षा आहे.
धारावीत राहणाऱ्या एका रहिवाशाने सांगितले, “बेकायदेशीर बांधकामांमुळे जीवनमान अधिकच खालावत आहे. मात्र, हा पुनर्विकास योग्य प्रकारे झाल्यास सुव्यवस्था निर्माण होईल आणि आपल्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.”
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांना आधुनिक एकात्मिक टाउनशिपमध्ये स्थानांतरित केले जाणार आहे. या मानव-केंद्रित पुनर्विकास योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय सुधारणांसाठी प्रयत्न करणे हा आहे. अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे की, सुव्यवस्थित नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीच्या जोरावर धारावी पुनर्विकास यशस्वी होईल आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालून धारावीला जागतिक दर्जाच्या रहिवासी परिसरामध्ये रूपांतरित करता येईल.
Leave a Reply