घरगुती कामगार हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असले, तरी त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा ठोस कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही. ही बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घरगुती कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीला पुढील सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
घरगुती काम करणारे कामगार हे अत्यावश्यक सेवांमध्ये गणले जातात. मात्र, अद्याप त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा कोणताही विशेष कायदा नसल्याने अनेकांना शोषण, अन्याय, आणि दुर्व्यवहार सहन करावा लागतो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, अशा कामगारांना केवळ कमी वेतनच नव्हे, तर अमानुष वर्तणूक, तासन् तास काम, आणि मानवी तस्करीसारख्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते.
घरगुती कामगारांसाठी कुठलाही ठोस कायदा नसल्याने त्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. यामुळे त्यांना अनेक वेळा छळ, शोषण, आणि अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. देशभरात लाखो घरगुती कामगार असून, त्यांना सुरक्षा आणि न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळीच कारवाई करणे आवश्यक आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेचे (DRDO) शास्त्रज्ञ अजय मलिक यांच्यावर एका घरगुती नोकराच्या तस्करीचा तसेच त्याला डांबून ठेवल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. मात्र, पुरावे अभावामुळे न्यायालयाने मलिक यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. तरीसुद्धा, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला इशारा देत सांगितले की, घरगुती कामगारांच्या समस्या ही केवळ व्यक्तिगत बाब नाही, तर राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यामुळे तातडीने कठोर कायदा बनवावा.
Leave a Reply